काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्टार्टअप, स्वरोजगारी एवं उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई संलग्न गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
संविधान दिवस, २०८१ तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
स्टार्टअप, स्वरोजगारी एवं उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई संलग्न गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भविश्यका लागि अहिले युवा र बालबालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । विकासका लागि स्थायित्व अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा स्थायित्व आवश्यक भएको बताए ।
उनले संसद्मा रहेको सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान संशोधन अघि बढाइने विश्वास दिलाए । उनले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक तहमा देखिएका अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
‘संशोधन प्रक्रियामा संसद्को गणितीय सङ्ख्या मात्रै हेर्ने छैनौं, सरकारमा रहेका पार्टीहरुको मात्र होइन, सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ, समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो, ‘लिखत र मर्म’ अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन अबको लडाईं भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । ‘एउटा युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछु भनेर ढुक्क हुन पाओस्, श्रमिकले मर्यादित काम पाउँछु भनेर विश्वास गर्न सकोस्, नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच होस्, कसैको भोको शरीरले ओछ्यान छुन नपरोस् । बालबालिका सडकमा होइन, विद्यालयमा भेटिउन्, किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाऊन्’ भन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ वर्तमान सरकार सचेततापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
सो वातावरण बनाउन सरकारले प्रथमतः मौलिक हक कार्यानवनयका लागि आवश्यक कार्यायोजना तयार पार्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले नीतिगतले रुपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको स्पष्ट पारे ।
मौलिक हक कार्यानवयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानमा किटान गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी जनतालाई राहत दिन सरकार क्रियाशील छ ।’
अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै उनले वर्तमान सरकार सबै नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न लागि परेको बताए । ‘यो अवस्था अन्त्य गरेर मात्र समाजलाई समतामुलक बनाउन सक्छौं, समतामुलक समाजबाट मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हाम्रो विकासको ढाँचालाई समावेशी बनाउनुपर्दछ ।’
संविधानले सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान आधार तयार गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाबाट ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवासहित संरक्षण थालनी गरिएको स्पष्ट पारे । उनले ज्यालामा आधारित रोजगारीलाई मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सेवा निवृत्तपछि नागरिकको जीवन सहज र सुखी बनाउनेमा सरकार दृढ रहेको बताए ।
मुलुकले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको व्यवस्था भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा’ सहितको लोकतन्त्र नै असली लोकतन्त्र भएको बताए । उनले कानुनी राज, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व नेपाली लोकतन्त्रको अभिन्न सर्त भएको स्पष्ट पारे ।
‘हाम्रो राज्यव्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो कुनै वंशको निरङ्कुश शासनको निरन्तरता होइन, जनताले आफ्ना शासक आफैँले छान्ने विधिद्वारा परिचालित प्रगतिशील प्रणाली हो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब यो प्रणालीबाट पछाडि फर्किँदैन, जनता आफैंले सिर्जना गरेको विद्यमान राजनीतिक शासन व्यवस्था हो, यसलाई बलियो बनाउनु र यसका पक्षमा उभिनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।’
