काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश आर्थिक ऐन संशोधन पुनः गर्ने तयारी भएको छ । संसदबाट पास हुनु एक दिन अघि मात्रै संशोधन भएको तत्कालिन आर्थिक विधेयक हालको आर्थिक ऐन पुनः संशोधनको तयारी भएको हो ।
प्रतिनिधी सभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो । संशोधन प्रस्ताव बमोजिम पुनः प्रतिनीधि सभाबाट पास गराइयो ।
असार अन्तिममा यसरी संशोधन गर्नुको मुख्य कारण थियो, दफा ५७ मा उल्लेख भएको विषय । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको क्रममा अर्थात् आर्थिक विधेयकमा केहि नयाँ नीतिहरु थप गरे । करका दरहरु संशोधन छदै थियो , त्यसमा आयकर ऐनको संवेदनशील एक दफा समेत चलाए ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गरे ।
यो दफाको विवादमा केहि कर विवाद अदालतहरुमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छन् । उनले थपेको वाक्य छ, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
यो दफाले पुँजीगत लाभकरको विवयामा वकालत गर्छ । तर नयाँ बुँदा थप हुँदा सेयर खरिदकर्ता तथा संस्थाले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नगर्ने देखाएको छ ।
दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनको उपदफा (१) मा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
ऐन निर्माणको क्रममामा जुन व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको मर्म विपरित नयाँ व्यवस्था थप भएको भन्दै विवाद प्रतिनीधि सभामा प्रश्न उठ्यो । त्यति मात्रै नभई केहि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको मिलेमतोमा वर्षमान पुनले यस्तो व्यवस्था राखेको भन्दै ठूलो विवाद प्रतिनीधि सभामा भयो ।
तर प्रतिनीधि सभाले यो व्यवस्थालाई पास भने गरिदियो ।
आर्थिक विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट भने पास भएन । राष्ट्रिय सभाले यसलाई अस्विकृत गर्ने बाटोमा अपनाएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संसद बैठक नै स्थगित गराउन लगाएर बाहिरिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेको विष्णु पौडेलले संशोधन प्रस्ताव लगेर तुरुन्तै दुबै संसदबाट आर्थिक विधेयक पास गराए ।
आर्थिक विधेयक माफर्त आयकर ऐन संशोधनलाई रोकिएको थियो । अर्थात् असार मसान्तमा अर्थ अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक विधेयक संशोधन भएको थियो ।
अहिले पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर संशोधनको तयारीको बहस सुरु भएको छ । अर्थात् त्यसको निर्देशन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिइसकेका छन् ।
यो वर्षको आर्थिक विधेयक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको केहि हदसम्म निरुत्साहित भयो ।
डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले कर थप थरिदियो । अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर समेत लगायो । जुन विषय आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यान्वयनमा आयो । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा धेरैको भ्याट लगाएको विषय विरोध आएको छ ।
साथै उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । साना भुक्तानी कर्ताहरुको ले लगात धेरै परेको आभाष गरेका छन् ।
जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संशोधन गर्न भनेका छन् । आर्थिक विधेयक मन्त्रीपरिषद्को बैठकले समेत संशोधन गर्न सक्ने भएकोले अब लगभग डिजिटल भुक्तानी लगाइएको भ्याट संशोधन हुने निश्चित भएको छ ।
