काठमाडौं । सुपारी, केराउ र मरिच आयत ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको टेबुलमा पुगेको पाइएको छ ।
नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै तयार भएको उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न भने सकेको छैन । सरकार बन्ने ब्त्तििकै कर्मचारीहरुको फेरबदल नभइकन उक्त प्रस्ताव तय गरिएको थियो । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीकोमा पुगेको प्रस्ताव अहिले भने रोकिएको छ ।
सधैं विवाद उने यस विषयमा विगत ३ वर्ष देखि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै कोटा दिदै आएको छ ।
ट्रेडिङ कम्पनीलाई समेत दिने प्रस्ताव यो वर्ष सरकारले अघि बढाउन चाहे पनि अघि बढ्न भने सकिरहेको छैन ।
तर उत्पादनमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा दिन समेत तयारी गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
गत वर्ष कार्यविधि लागु गरेर वितरण गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रीपरिषद्मा लगेर कार्यविधि अनुसार सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
३ वर्षअघि औद्योगिक प्रयोजनमा केकसरी आयात दिने भन्ने कार्यविधि बनाइएको छ ।
सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम यी वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थिया े।
सोही ऐनको खण्ड ७२, अतिरिक्ताङ्क ३६, मिति २०७९।०५।२१ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा सूचना प्रकाशन गरेकामा सोही दफाको उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ लाई निरन्तरता दिइएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र कच्चा पदार्थको रुपमा केराउ , सुपारी र मरिच सेतो कालो दुबै पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय गत वर्ष भएको थियो ।
यो वर्ष पनि यहि प्रक्रिया अनुसार जानु पर्ने हुन्छ । यो वर्ष ट्रेडिङ कम्पनीलाई थप गर्ने छलफल भैरहेको छ ।
