काठमाडौं । रेडक्रसको पूर्व केन्द्रीय समिति सहितका रेडक्रसको विशेष महाधिवेशनका सहभागी बहुसंख्यक सभासद्हरूले छुट्टै भेला राखेका छन् । उक्त भेलाले रेडक्रसको वर्तमान तदर्थ केन्द्रिय समितिले विधान विपरित काम गरेको ठहर गरेको छ ।
केन्द्रय समितिले आज (आइतबार) देखि काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन अवैध रुपमा गर्न खोजिएको भन्दै गरिएको विरोधका कारण विशेष महाधिवेशन स्थगित भएको थियो ।
आन्दोलनरत सभासद्को भेला पश्चात गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रेडक्रसका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ऐरले आफूहरूले विधान महाधिवेशनलाई नियमित प्रकृया भनेर स्विकारेको भएपनि समन्वय बिना अवैध तरिकाले तदर्थ समितिको स्वार्थ पुर्तिको लागि विशेष महाधिवेशन राखिएको कारण विरोध गरिएको बताए ।
उनले उक्त आधिकारिक भएको र भेलाले सात वटा निर्णय गरेको र निर्णय अनुसार अबका कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बताए ।
भेलाले केन्द्रिय समितिलाई विधान विपरित विघटन भएका २२ जिल्ला शाखा र २ प्रदेश समितिको विघटनको निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको ऐरले जानकारी दिए ।
‘समाज कल्याण परिषद्ले दैनिक काम मात्र गर्नु भनेर निर्देशन दिएको भएपनि अनैतिक र अवैध तरिकाले नेपाल सरकारको निर्देशन विपरित काम नगर्न केन्द्रिय समितिलाई सचेत गराएका छौं,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत विरगञ्जको इजलासले गरेको फैसला अनुरुप विघटन गरिएका जिल्लाका निर्वाचित कार्य समितिलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
संस्था नविकरण, विशेष साधारण सभा समेत गर्न नसक्ने वर्तमान केन्द्रिय तदर्थ समितिको कानुनी एवं नैतिक औचित्य, बैधानिक हैसियत समाप्त भएको भन्दै भेलाले तदर्थ समिति प्रति विश्वास नभएको भन्दै तत्काल राजिनामा गर्न निर्देश गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘वर्तमान समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने र अध्यादेश मार्फत रेडक्रस ऐन जारी गर्न आग्रह गर्ने समेत निर्णय भएको छ’ उनले भने ।
उनले गत असोज २३ मा वार्षिक साधारण सभाको नाममा अधिकांश जिल्ला शाखाको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा नक्कली प्रतिनिधि खडा गरि भर्चुअल भेला राख्ने र उल्टो सहभागी नहुने जिल्लालाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको भन्र्दै सो कार्य मान्यता विपरित भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
उनले तदर्थ समितिले सुरु देखि नै विधान विपरित काम गरेको र विधानमा व्यवस्था नभएको पदाधिकारी बैठकका नाममा अवैध तरिकाले निर्णय गरिएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा पूर्व केन्द्रिय सदस्य मनोज थापाले तदर्थ समितिले जिल्लाले पटक पटक अधिवेशन गर्न चाहेको अवस्थामा पनि तदर्थ समितिले विधानमा केही परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोले निर्वाचित हैसियतमा रहने गरि काम गर्नु भनेर अधिवेशन गर्न नदिने र अहिले आएर विघटनको अवैध निर्णय गरिएको आरोप लगाए ।
उनले ३ देखि १३ महिनासम्म म्याद रहेका जिल्लाको निर्वाचित समिति समेत विघटन गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले म्याद सकिएको तदर्थ समितिको अदालतसँगको सेटिङमा म्याद बढाइएको आरोप लगाए ।
‘सम्मानित उच्च अदालतले विना कानुनी आधार तदर्थ समितिको म्याद थपेको छ, अदालतले कुनै पनि आधारमा म्याद थप्न सक्दैन, निर्देशन दिनसक्छ, यसको विरुद्धमा हामी कानुनी उपचार खोज्छौं’ उनले भने ।
