काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा नजिकिदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ स्थायित्व हेर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको विषयमा बोल्ने होइन बैकिङ स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताएका हुन् ।
हाम्रोअर्थसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले बैकिङ स्थायित्वका लागि काम र कुरा गर्ने हो, पुँजी बजारका विषयमा बोल्ने होइन ।’ हामी बैकिङ क्षेत्रम स्थायित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहन्छौं, खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्त पनि त्यहि नै हो ।’
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण आम लगानीकर्ता मारमा परेको र बजार घट्दै गएको भन्दै यसको खरो विरोधमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले लिएको यो नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न अर्थात सीमा हटाउनका लागि लगानीकर्तादेखि उनीहरूको छाता सस्थाहरूले समेत अर्थमन्त्रीलाई समेत भेटेर सो व्यवस्था हटाउन माग लबिङ गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक भने यो क्याप हटाएर वित्तीय बजारलाई अझ प्रभावित पार्न चाहदैन । यद्यपि राष्ट्र बैंक भने सेयर धितोकर्जाको विषयमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । किनकी अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलता अभावको संकट खेपिरहेका छन् ।
ठूला परियोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर धितो कर्जामा सहुलियत दियो भने तरलता संकट अझ गहिरिने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउँदा तरलता संकटलाई अझ गहिरिने भन्दै समग्र बैकिङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि यो व्यवस्था संशोधन गर्न नहुने अडानमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (२०७८ भदौ ८ अघि ) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने छ ।’
