काठमाडौं । ग्यास लाइटरमा भन्सार विभागले गत वर्ष बढाएको भन्सार मूल्याङ्नमाअर्को संकास्पद काम फेला परेको छ । विभागको मूल्याङ्न बढाएको नै दुईथरी मिति देखिएको हो ।
गत वर्ष भन्सार विभागले पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने लाइटरको भन्सार मूल्यांकन ४ अमेरिकी सेन्टबाट बढाएर ६ सेन्ट बनाइएको छ भने रिफिल गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने लाइटरको ५ सेन्टबाट ७ सेन्ट पुर्याइएको थियो ।
यसअनुसार, लाइटर बोकेको एक कन्टेनरले १९ लाख रूपैयाँ महशुल व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यसअघि १२ लाख तिरे पुग्थ्यो ।
तर यसमा भेटिएको संकास्पद विषय भने मूल्याङ्न बढाएको मिति नै फरक निकायमा फरक फरक पेश भएको भेटिएको छ । जसले मूल्याङ्न वृद्धिको विषय निकै संकास्पद देखिएको हो ।
भन्सार मूल्यांकन कायम गर्ने अधिकार भन्सार ऐन २०६४ को दफा को दफा १३ ले सम्बन्धित भन्सारको प्रमुखलाई प्रदान गरेकोमा भन्सार विभगका महानिर्देशकले कार्यान्वयनका लागि भनी निर्देशनात्मक आदेश देएको कुरा नै भन्सार ऐन बिपरित देखिएको हो |
सुक्खा बंदरगाह सिर्सिया, विरगंका प्रमुख रामप्रसाद मैनलीलाई आयातकर्ता मोर इंटरप्राजेजले गत वर्ष पुस १६ मा पत्र लेखि कुन मितिको के कस्तो निर्णयले मूल्यांकन ५० प्रतिशत वृद्धी गरेको हो भनी पत्र लेखि सोधेको थियो । उनले पुस ११ गतेको अफ्नो निर्णयले गरेको भनि पुस २०मा पत्र लेखि जानाकारी गराएका छन् । छोटकरी टिप्पणीको आधारमा बेरीतको सो निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले, उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि मिति पुस १२ को मिति उल्लेख गरि गैरकानूनी रूपमा रीतपूर्वकको निर्णय देखिनेगरि, आर्को नयाँ निर्णयपर्चा खडागरी अदालत समक्ष पेश गरेको थियो, जुन सरासर दुराशययुक्त र जालसाँझि देखिएको हो ।
यसरी लिखित कागजातमा नै मिति फरक पर्दा भन्सारका कर्मचारीको कामकारबाही शंकास्पद देखिएको हो ।
यसले तत्कालिनभन्सार विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव शोभाकान्त पौडेल र तत्कालिन विरगंज सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख तथा उपसचिव रामप्रसाद मैनानीलाई बदनियतपूर्वक गत वर्ष लाइटरको भन्सार मूल्यांकन बढाएका प्रष्ट भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्यास लाइटरको मूल्यांकन बढाएको विषयमा भन्सार विभागलाई पत्र काटिसकेको छ ।
पौडेल र मैनालीको मिलेमतोमा भएको भन्सार मूल्यांकनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
गत वर्ष ग्यास लाइटरको एक्कासी भन्सार मूल्यांकन बढाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य नबढेको अवस्थामा तत्कालिन भन्सार विभागको नेतृत्वले बदनीयतपूर्वक भन्सार मूल्यांकन बढाएको भन्दै उजुरी परेको हो। सोहि उजुरीको आधारमा अख्तियारले अर्थ मन्त्रालय माफर्त पत्र काटेको पाएको छ ।
अति राम्रो सन्दर्भिक समाचार हो। भन्सार का कर्मचारीको नाजायज र आर्थिक लाभले प्रेरितभई गरेका कामको निन्दा हुनै पर्छ र पर्दाफास गर्नै पर्छ र सम्बंधित निकायले कारवाही गरि दण्डित पनि गर्नुपर्छ ।
व्यापारीहरूलाई गैरकानूनी तरीकाले स्ताएको कारण माल सामानको पैठारीनै बन्द गरेको छ र सरकारको रजस्वमा ठूलो ह्रास
भयेको छ ।