काठमाडौं । गत वर्ष दसैं तिहारमा चिनी चर्को अभाव भयो । पसलहरुमा चिनी किन्ने सर्वसाधारणहरु लामो लाइनमा बस्नु पर्यो ।
सरकारले लाइन देखेर भारतबाट चिनीको कोटा माग समेत गर्नुपर्यो । नेपाल सरकारले माग गरेको कोटा समयमै उपलब्ध हुन सकेन । गत माग भएको कोटाको चिनी अहिलेसम्म नेपाल भित्रिएको छैन । यो वर्ष पनि नेपाल सरकारले नै चिनी अभाव गराउने बाटोमा अघि बढेको छ ।
अहिले नै बजारमा चिनीको मूल्य बढ्न थालिसकेको छ । दशै तिहारको समयमा थेगि नसक्नु भिड हुने देखिन्छ । गत वर्षदेखि चिनी अभाव हुनुमा नेपालको आयात हुने देश भारतको प्रतिबन्ध नै मुख्य हो । भारतले गत दुई वर्षदेखि चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसका कारण भारतकोे चिनी बैधानिक बाटोबाट निर्यात भएकोे छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिन्छ ।
यो वर्ष अभाव हुने निश्चित देखिए पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केहि परिमाण चिनीको लागि आयत कोटा दिन अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेखेको छ । यो बैशाख महिनामै भएको प्रस्ताव थियो । तत्कालिना अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसको वास्ता नै गरेनन् । अहिले नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत यसको ब्रिफिङ भैसकेको छ । तर उनले समेत निर्णय पठाएका छैनन् । यो विषयमा खुलेर छलफल नै गरेका छैनन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयको प्रस्ताव मूल्य नियन्त्रणको लागि थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई कोटा दिएर सरकारले सहजता प्रदान गर्दा बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुने विश्वासको साथ पत्र लेखेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले त्यसको अन्देखा गरेको छ ।
नेपाल भारतको खुल्ला सिमाना रहेको कारणले नेपालमा धेरै माग भएको खण्डमा भारतबाट अवैधानिक रुपमा चिनी आयात हुने गरेको छ । त्यसको साथमा केहि अनुपात चिनी नेपालकै उत्पादन समेत रहेको छ । नेपालको आफ्नो उत्पादन र अवैधानिक चिनीको मूल्य व्यापारीले आफूखुसि मूल्य राख्ने देखिन्छ ।
अभावको मौका छोपि राख्ने अधिक मूल्यको मारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिएको छ । त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई कोटा दिन चाहेको थियो । यी दुई संस्थानले चाडबाडको समयमा सहुलियत मूल्य समेत प्रदान गर्दै आएका छन् । उनीहरुले ग्राहकलाई चाडबाडमा छुट दिदै आएका छन् ।
यी दुई संस्थानको चिनी आएको खण्डमा अबैधानिक र नेपाली उत्पादनको चिनीको मूल्य नियन्त्रण हुने देखिएपनि अर्थमन्त्रालयले भने चासो देखाएका छैन । अब समय पनि धेरै छैन । भारतले आफै चिनी निर्यात बन्द गरेकोले नेपाल सरकारले नै समन्वय गरिदिनुपर्ने छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेका अनुसार अब सरकारले नै सहजिकरण नगरि नहुने परिस्थिति सिर्जना भैसकको छ ।
उनी भन्छन्, ‘आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसमा छलफल समेत गरेका छ । केहि दिनमै सरकारले निर्णय गर्ने वातावरण बनाउँदै छौं । सकेसम्म अभाव हुन दिदैनौं ।’
१९ हजार मेट्रिकटन किन आएन ?
भारतबाट चिनी आयात गर्न इच्छा देखाएका १० कम्पनी सरकारले नै छानेको थियो । भारत सरकारले गत वर्ष दिएअनुसारको चिनी आयात गर्नको लागि उद्योगहरुलाई कोटा दिइएको थियो ।
भारतबाट चिनी आयात गर्न सरकारले नै कोल्ड ड्रिंस उद्योग, विस्कुट उद्योग, चकलेट उद्योगलाई आग्रह गरेको थियो ।
नेपाललाई २५ हजार मेट्रिकटन चिनीदिने भारतले बताएको थियो । उक्त कुल परिमाणमा ६ मेट्रिकटन चिनी आयात भएको छ । बाँकी रहेको १९ हजार मेट्रिटकन चिनी आयातको प्रक्रिया नै अघि बढेको थिएन । सरकारले अहिले आवेदन माग गरेको र आवेदन अनुसार १० उद्योग छनौट गरेको छ ।
छानौटमा पर्नेमा एग्रो थाई फड्स प्रालि, गुडलाईफ बेभरेज प्रालि, एशियन विस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, क्वालिटी फुड एण्ड स्न्याक्स इण्डष्ट्रिज प्रालि, क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्रालि रहेका छन् ।
त्यस्तै गरि क्वालिटी डाइट एण्ड फुड प्रोडक्स प्राली , शिवम् डेरी एण्ड फुड इण्डष्ट्रिज प्रालि, केआरएस भेन्चर्स प्रालि र सुजल फुड्स प्रालि समेत रहेका छन् । यी कम्पनीलाई भारतको नेशनल कोअपरेटिभ्स एक्पोर्ट लिमिटेडसँग चिनी आयात गर्न सरकारले भनेको छ ।
तर आयतको प्रक्रिया कसैले पनि अघि बढाएका छैनन् । नेशनल कोअपरेटिभ्स एक्पोर्ट लिमिटेड तुलनात्मक रुपमा महँगो रहेको देखिएको छ । जसकारण आयात हुन सकिरहेको छैन ।
यो वर्षको दशै तिहारमा समेत चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकारी संस्थानहरुलाई भन्सार छुट दिई चिनी आयतमा समन्वय गराइदिनुपर्ने देखिन्छ ।
