काठमाडौं । नेपाल सरकारले विश्व बैंकले प्रदान गर्न लागेको १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साउन १० गते बसेका मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको पहिलो चरणका लागि विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिने लिन लागेको हो ।
सरकारले १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार छ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को सरावल गाउँपालिका–५ मा तीन हजार छ सय ८० वर्गमिटर जग्गा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाअन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघा, लखरपाटा–खम्वागाडे–मुरमुरी–जामुन सुनकाँडा सडक निर्माणका लागि सर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको नौ दशमलव ३६ हेक्टर र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)लाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँकार्यपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही गाउँपालिका–२ मा रहेको छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, सर्लाही, नवलपुर, गोरखा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलालीका १९ स्थानमा विद्युतीकरण विस्तार तथा चुहावट न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत ३३÷११ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वतमा शून्य दशमलव नौ सय ४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीका एक कर्मचारीलाई प्रथम श्रेणस्का सहसचिव (प्रा) पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्को बाँकी निर्णय :
