काठमाडौं । अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनिरहेको छ । नेपालमा भएको लागानी र उपभोग हेर्दा अर्थतन्त्र निराशाजनक भैरहेको छ । नेपालको जनसंख्याको प्रकृतिले वस्तुत उपभोगमा ठूलो वृद्धि भैरहनु पर्ने हो । तर पछिल्लो २ वर्ष यता घटि रहेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । सरकारले समेत सोहि अनुसारको योजना आयश्यक रहेको महशुस गरिरहेको समेत बताउँदै आएको छ । तर राजनीतिक अस्थिरताको कारणले आर्थिक नीतिहरु समेत अस्थिर बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीतिबाट धेरै आशा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने गरि आउने भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर स्वयम्ले बताउँदै आएको छन् । नयाँ बनेको सरकारको नेतृत्व लिने व्यक्ति र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर जस लिने अवसर समेत छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुनै कसुर नछाड्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रतिवद्धतासहित राष्ट्र बैंकले पनि अबको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा कारोबारदेखि अर्थतन्त्रलाई ‘ब्रेक थू्र’ गराउन सक्ने खालको नीति लिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु प्रकाशशरण महतले पेश गरे । बजेट वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न विष्णु पौडेल आएका छन् । यी फरक तीन व्यक्ति फरक पार्टीका समेत हुन् ।
यस्तो अस्थिरताले निराश जनाइरहेको अवस्थामा बजेट कार्यक्रममा समावेश विषय वस्तुले समेत निजी क्षेत्रको आशा जगाउन नसकेको आरोप आइरहेको छ ।
यस्ता अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन ‘क्रिएटिभ’ मौद्रिक नीतिको जरुरी रहेको छ ।
मौद्रिक औजारहरुमा गत वर्षदेखि नै लचकता अपनाइएकोले यो वर्षको मौद्रिक नीति क्रिएटिभ मौद्रिक नीतिको आशा राखिरहेका छन् ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकता राखिएको थियो –
आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले
घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप
संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
यस बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा
उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल
खुला गरिको थियो ।
बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलव्ध हुने
व्यवस्थालाई यथावत राखिएको थियो ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप
संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिको थियो ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको थियो ।
यसलाई हरेक त्रैमासमा आवश्यक अनुसार संशोधन समेत भएको थियो ।
