काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटरी कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी निर्देशिका जारी भएको छ । जसमा कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र भुक्तानी र निकासा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जारी गरेको निर्देशिका अनुसार पहिलो त्रैमासिक भुक्तानी र निकासाको लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन ।
दोस्रो त्रैमासिक भुक्तानी र निकासाको लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानी र निकासाका लागि सो अवधि सम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनु पर्ने बताइएको छ ।
सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पुरा गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त गरी भुक्तानी र निकासा हुने व्यवस्था हुने छ ।
बैदेशिकबजेटरी सहायतातर्फको कार्यक्रमको दोश्रो त्रैमासिक सम्मको बजेट फुकुवा गरिएको छ । तर बजेटरी सहायता बाहेकको नगद ऋण तथा नगद अनुदान रकम भुक्तानी र निकासा गर्न भने यस कार्यालयको स्रोत फुकुवा आवश्यक पर्नेछ ।
यसैगरी शोधभर्ना हुने अनुदान तथा ऋण समावेश भएको कार्यक्रमको दोश्रो त्रैमासिक सम्मको बजेट फुकुवा गरिएको छ भने तेश्रो र चौथो त्रैमासिकको बजेट भुक्तानी र निकासा गर्दा महालेखाको स्रोत फुकुवा अनिवार्य हुने बताएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना तानेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने
प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेश भएको बजेट कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम तथा आयोजना नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्ने भएको हो ।
यसमा स्थानीय तह र प्रदेशले इच्छाएको भने हुनुपर्ने छ ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनपर्ने छ ।
सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले त्यस्तो कार्यक्रम र आयोजना नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा सो अनुरुप भई आएमा भुक्तानी निकासाको व्यवस्था गर्न गराउनु समेत निर्देशन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मान्नुपर्ने छ ।
सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रुपमा कार्यालय कोड दिई रकम निकासा दिने व्यवस्था भएको छ । यसको लेखापरीक्षण सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै गर्ने र गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहको कार्यक्रम र आयोजना नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा उक्त स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातासमूहमा जम्मा हुने गरी रकम निकासा हुनेछ । यसको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नु पर्ने छ ।
