काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादम निकै झांगिरहेको छ । उद्योगीहरुले बिजुली नै प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने पटकपटक बिल नै पठाइसकेका छ ।
यसलाई समाधान गर्न गत सरकारले एक आयोग नै बनाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन समेत दियो तर समाधान हुने छाँट देखिएन ।
झनै विवाद सतहमा आइरहेको छ । उद्योगीहरु पैसा तिर्न नै नसक्ने बताइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले
उद्योगहरुलाई कामय भएको बक्यौता २८ महिना भित्र किस्ताबन्दीमा तिर्दा हुने बताएको हो ।
यो सूचनाको कुनै अर्थ नरहेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
यसरी विवाद आइरहँदा नयाँ सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी भने थालेको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राखेर छलफल समेत गरे ।
छलफलमा उद्योगीहरु प्राधिकरणले दावी गरेको बक्यौता तिर्न नसक्ने बताए । छलफलको क्रममा मन्त्रीकै अगाडी घिसिङले उद्योगीहरुले प्रयोग नै नरहेको भन्ने झुट कुरा नबोल्न भन्दै कड्किए ।
मन्त्रीसँगको छलफलमा समस्या समाधान नभएपछि दुबै पक्षसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएका छन् । उद्योगहरु नै बन्द रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रलाई यो समस्या समाधान गर्न चुनौती रहेको छ ।
प्राधिकरणले भने बक्यौता अनुसारको बिलिङ गर्दै लाईन समेत कट्न थालिसकेको थियो । उता प्राधिकरणले लाईन काट्न थालेपछि त्यसको विरोध स्वरुप ५९ उद्योगले आफैं बिजुली काटे।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ र २६ असारका दिन उद्योगको बिजुली काटिएपछि उद्योगीले विज्ञप्ती जारी गर्दै ती उद्योगमा बिजुली नदिए सबै उद्योगको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी दिएका थिए । प्राधिकरणले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची, सर्वोत्तमलगायतको सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा टंक लाइन विवादमा अध्ययन गर्न गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी बिजुली काटिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तर प्राधिकरण भने आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै बिलिङ गरेको बताउँदै आएको छ ।
