काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका छन् । आज सपथ ग्रहण गरेका पौडेलले आज नै कार्यभार समेत सम्हालेका हुन् ।
उनी अर्थ मन्त्रालय छिर्दा देखाएको केहि विषयले उनी कसरी काम गर्दैछन् , त्यसको संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा आज कार्यभार सम्हाल्दा उनले गरेको पहिलो निर्णय थियो , विकास खर्चको चिन्ता । अहिले सरकारको कर राजस्वले तलब भत्ता मात्रै धान्ने आवस्था रहेको छ ।
त्यो भन्दा बाहेकको खर्चको लागि सरकार ऋण र अनुदानकै भर पर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री विकास खर्चको लागि चिन्ता लिएका छन् । उनले विकास वित्तको लागि स्रोतको विकल्प खोज्न अध्ययन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको १ दिन बाँकी हुँदा कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । त्यसमा विकास खर्चको हिस्सा जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
दुई खर्ब पनि विकास निर्माणमा संघीय सरकारले खर्च गर्न नसक्ने स्थिति बनिरहेको छ । त्यसमा रहेको धेरै कारण मध्ये स्रोत पनि मुख्य समस्या हो । यसलाई अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो चिन्ताको विषय बताएका छन् ।
तर, नेपालमा विकास खर्चको समस्या समाधान गर्न निकै गाह्रो छ पहिलो विषय स्रोतकै अभाव छ, दोस्रो विषय आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाई छ । त्यसमा नीतिगत व्यवस्थादेखि आयोजनाको प्रभावित व्यक्तिहरु समेत जोडिएका हुन्छन् ।
तर, अर्थमन्त्रीले स्रोतको विषयलाई पहिलो निर्णयमा नै राख्नु उनले यो विषयमा केहि सोचेका संकेत गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । मंगलबारदेखि नै नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुँदैछ ।
यो विषय उनको लागि निकै महत्वपूर्ण समेत रहेको छ । विनियोजन विधेयक पास भैसकको तर आर्थिक विधेयक भने बाँकी नै थियो ।
आर्थिक विधेयक राष्ट्रिय सभामा अलमलिएको थियो । यसको संशोधन प्रस्ताव समेत तयार थियो । यसलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै संशोधन प्रस्ताव पेश गरे त्यसपछि संशोधन पास समेत भयो ।
आयत कर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थप भएको नयाँ व्यवस्थालाई काम राख्ने वा नराख्ने भन्ने थियो । आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा रहेको व्यवस्था नै आयकर ऐनको सो दफा हो ।
उक्त दफा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धीको विषय हो । जसमा वर्षमान पुनले साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन भनि उल्लेख गरेका थिए ।
तर विष्णु पौडेलले भने त्यसलाई संशोधन गरि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन भनि संशोधन गरिदिएका छन् ।
जुन विषय वर्षमानले समेत भन्दै आएका थिए । तर त्यसलाई प्रष्ट्याएर अघि बढेका छन् । अन्य बजेट कार्यक्रममा भने उनले अहिले कै विषय कार्यन्वयनमा जाने बताएका छन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयक लगायतका विषय अघि नबढाउने बताउँदै कार्यान्वयनमा तिब्रता दिने बताएका हुन् ।
तत्काल टिम हेरफेरको संकेत
आज अर्थ मन्त्रालय उनी छिदै गर्दा अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव राम्रसाद घिमिरे, महालेखा नियन्त्रक विनोद सिंह गेमै बुके बोकेर बसेका थिए । त्यसपछि सहसचिवहरुको लाईन थियो । त्यस्तै गरि मन्त्रालय र मातहका कर्मचारीहरु फुल लिएर नै बसेका थिए ।
सबैसँग परिचय समेत गरेका थिए । ४ पटक अर्थमन्त्री भएका उनी धेरै कर्मचारीसँग परिचित छन् । तर केहि कर्मचारी नयाँ समेत आएका छन् । नेकपा माओवादीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएको समयमा केहि कर्मचारी अन्य निकायबाट आएका छन् ।
कार्यभार सम्हाले लगत्तै माथि सुवर्ण समशेर हलमा बसेका उनले कर्मचारी कार्य मूल्यांकन गर्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका केहि निकायका पदाधिकारीहरुसँग आफ्नो ट्युनिङ मिल्ने बताएका उनले । कर्मचारीरुको भने मूल्यांकन हुने सोझो संकेत गरेका हुन् ।
जस अर्थमा यसरी उनले खुल्नुमा सचिवहरुदेखि कै जिम्मेवारी हेरफर हुने अनुमान छ ।
