काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कामय भएको बक्यौता २८ महिना भित्र किस्ताबन्दीमा तिर्दा हुने बताएको हो ।
प्राधिकरणको २६ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले मासिक किस्ता बन्दीमा रकम भुक्तानीको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । सोहि अनुसार उद्योगीहरुलाई एक सुचना समेत जारी गरेको छ ।
तर उद्योगीले भने बक्यौता नै नरहेको बताउँदै आएका छ । प्रधिकरणले भने बक्यौता अनुसारको बिलिङ गर्दै लाईन समेत कट्न थालिसकेको छ । उता प्राधिकरणले लाईन काट्न थालेपछि त्यसको विरोध स्वरुप ५९ उद्योगले आफैं बिजुली काटेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ र २६ असारका दिन उद्योगको बिजुली काटिएपछि उद्योगीले विज्ञप्ती जारी गर्दै ती उद्योगमा बिजुली नदिए सबै उद्योगको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी दिएका थिए । प्राधिकरणले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची, सर्वोत्तमलगायतको सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा टंक लाइन विवादमा अध्ययन गर्न गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी बिजुली काटिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर प्राधिकरण भने आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै बिलिङ गरेको बताउँदै आएको छ ।
