काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको क्रममा अर्थात् आर्थिक विधेयकमा केहि नयाँ नीतिहरु थप गरे । करका दरहरु संशोधन छदै थियो , त्यसमा आयकर ऐनको संवेदनशील एक दफा समेत चलाए ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा (५७) संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गरे ।
यो दफाको विवादमा केहि कर विवाद अहिले पनि अदालतहरुमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छन् । उनले थपेको वाक्य छ,‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
यो दफाले पुँजीगत लाभकरको विवयामा वकालत गर्छ । तर नयाँ बुँदा थप हुँदा सेयर खरिदकर्ता तथा संस्थाले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नगर्ने देखाएको छ ।
दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनको उपदफा (१) मा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
ऐन निर्माणको क्रममामा जुन व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको मर्म विपरित नयाँ व्यवस्था थप भएको भन्दै विवाद प्रतिनीधि सभामा प्रश्न उठ्यो । त्यति मात्रै नभई केहि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको मिलेमतोमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो व्यवस्था राखेको भन्दै ठूलो विवाद प्रतिनीधि सभामा भयो ।
तर प्रतिनीधि सभाले यो व्यवस्थालाई पास भने गरिदियो ।
आर्थिक विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट भने पास भएको छैन । राष्ट्रिय सभाले यसलाई अस्विकृत गर्ने बाटोमा गएको छ । र आज संशोधन प्रस्ताव समेत तय हुँदै थियो ।
यसक्रममा अर्थमन्त्री जवाफबिहिन भएपछि आज संसदबाट नै भागेका छन् ।
जुन विषय राष्ट्रिय सभाका दलहरुले नै जानाकारी दिएको हुन् ।
तर अर्थमन्त्रालयले भने भागेको विषयलाई नकारेको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ती नै जारी गर्दै नभागेको दावी गरेको हो ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो । अर्थमन्त्री प्रस्ताव पेश गर्न जानुभएको पनि थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहनुभएपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।’
यो बीचमा अर्थमन्त्रीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए । एकातिर छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी रहेको सचिवालयले बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको सचिवालयले बताएको छ ।
तर राष्ट्रिय सभाको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस , जसपा र लोसपाले भने आर्थिक विधेयक संशोधन हुने भएपछि अर्थमन्त्री भागेको र सभा अध्यक्षले समेत बैठक स्थगित गरेको बताएका छन् ।
