काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आगामी वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने र विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने बताए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै त्यस्तो बताएको हो ।
सांसदहरूले प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको, पुँजीगत बजेट तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून, पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेटको कमी, मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन, वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशहरूबीच बजेट विनियोजन÷समन्यायिक नभएको, निश्चित नेताका क्षेत्रमा बढी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री शर्माले कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । ‘चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवका लागि शिक्षा क्षेत्रमा करिब छ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं वितरणका समग्र चरणमा सुधार गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको छ ।’
सरकारले आद्यवधिक रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान रहेको उनले विश्वास दिलाए ।
‘सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध छ, यद्यपि बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आवमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ’, मन्त्री पुनको भनाइ थियो, ‘यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुनसक्छ तर सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र वा मन्त्रीका नजिकका व्यक्तिका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन । सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्ने हो’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने वृद्धि, निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने पुँजीसमेतका आधारमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै रोक्ने नीति बजेटले लिएको धारणा राखे ।
