काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अर्थ मन्त्रालयमा कमजोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै छन् । सरकार ढल्ने माहोलले उनी कमजोर भैरहेका त छन्, त्यस अघिदेखि नै उनको योजना अनुसार काम भैरहेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कमजोर छ । पुँजीगत खर्च विगतको जस्तै झनै कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइसक्दा समेत १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको हो ।
यसलाई बढाउने अर्थमन्त्री पुनको योजना थियो । त्यसको बढाउने उपाय रकमान्तर गर्ने र भुक्तानी हुनसक्ने सबै ठाउँको भुक्तानी गराउने । रकमान्तरको माग समेत ठूलो थियो ।
त उनले भनेजसरी काम भएन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा असार महिनामा रकमान्तर गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको लागि गरेको बजेट भाषणमा उक्त विषय उल्लेख भएकोले अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाले रकमान्तरको सहमतिको लागि धेरै फाइल आए पनि त्यसलाई रोकिदियो ।
असारको पहिलो हप्ता त्यसलाई अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने छलफल भयो ।
त्यसको प्रस्ताव समेत तलबाट उठने ।
मन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव लाने कुरा भयो । मन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव लाने कुरा भएपनि व्योहोरा सहितको प्रस्ताव त आवश्यक पर्यो नै ।
उक्त प्रस्ताव तयार गर्ने कर्मचारी समेत भएनन् । कुनै अधिकृतले पनि उक्त व्योहोरा लेख्न मानेनन् ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशन अस्विकार गर्दै सबै कर्मचारी समेत निस्किए । त्यसपछि फकाईफुलाई केन्द्रिय बजेटको एक जना अधिकृतलाई विना हस्ताक्षरको प्रस्ताव तयार गर्न लगाए ।
यसरी मन्त्रीपरिषद्मा पुर्याएर, मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर आउँदा समेत अहिले अर्थमन्त्रालयबाट रकमान्तरको काम भएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले चाहे अनुसार अहिले रकमान्तर हुन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय रहेको र सरकार समेत परिवर्तनको संघारमा रहेकोले रकमान्तरको काम पुरै ठप्प भएको छ । यसरी ठप्प हुनमा कर्मचारीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरमा समेत छन् ।
अन्तियारले केहि रकमान्तर अनियमिता समेत रहेको भन्दै प्रश्न गर्दै आएको छ । अझ यो वर्ष बजेटमै असारमा रकमान्तर नगर्ने बताएपछि कर्मचारीहरु हच्किएका छन् ।
अहिले अनिवार्य दायित्वको पैसाको लागि थप निकाशा गर्नुबाहेक केहि काम गरेको छैन ।
गृहमन्त्रालयबाट निकाशा हुने सामाजिक सुरक्षाको भक्तानीको लागि हालै ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थप निकाशा गरेको छ ।
यो सँगै चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पुगेको छ ।
त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा समेत अर्थमन्त्रालयले थप निकाशा गरिरहेको छ ।
