काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको तेस्रो हप्ता चलिरहेको छ । यो समय चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी मिलान गर्ने समेत समय हो ।
पुँजीगत खर्च, चालू खर्च, स्थानिय तहलाई भुक्तान गर्ने अनुदान र लिएको ऋणको साँवा तथा व्याजको हिसाब मिलन गर्न अर्थमन्त्रालय अन्तगर्तको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तल्लिन छ ।
महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरुबाट भुक्तानी गराउँछ ।
महालेखा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सोमबार (१७ गते) ठूलो अंकमा संघीय सरकारको भुक्तानी भएको छ ।
महालेखाको अनुसार १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ त चालू खर्च अन्तर्गतकै भुक्तानी भएको छ । यो शिर्षकमा पछिल्लो सयम प्रदेश र स्थानियतहको अनुदानलाई समेत जोडिदै आएको छ । त्यसको अलवा मुलतः तलब भत्ता लगायतका मात्रै खर्च समावेश हुन्छ ।
सोमबार ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कुल खर्च १२ खर्ब ६३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जसमा चालू खर्च ८ खर्ब ८९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा सरकारले खर्चिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा खर्च बढाउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरेर खर्च बढाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लागिपरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषण तथा बजेट कार्यान्वयनको लागि गरिएको परिपत्रमा असारमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख गरेपनि मन्त्रीपरिषद्बाट त्यसलाई सल्टाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले असारमा रकमान्तर नगर्ने विषय बताएका थिए ।
तर असारको रकमान्तर बजेटमा घोषणा भएको तर ऐनले नरोकेको विषय हो । तर पनि यसलाई बैधानिक रुपले नै अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
भाषणमा मात्रै सिमित रहेको तर बजेटसँग सम्बन्धीत विधेयकमा भने उल्लेख गरिएको थिएन । तर पनि बजेट संसदमै प्रस्तुत भएको विषय रहेकोले मन्त्रीपरिषद्को स्विकृति लिएर अघि बढाइएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय तथा नियकाहरुको रकमान्तरको फाइल निकै ठूलो छ । नयाँ काम गरेर भन्दा पनि भएका कामको भक्तानीको लागि पनि रकमान्तर आवश्यक परेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।
यो भन्दा अघिका वर्षहरुमा रकमान्तर गरेर नै अन्तिम समयमा पुँजीगत खर्चको आकार बढाइन्थ्यो । यो वर्ष पनि अब त्यहि मोडलमा अघि बढाइएको छ ।
