काठमाडौं । असार महिनामा पनि रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको छ । असार महिना सुरु भएपछि रोकिएको रकमान्तरको सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको सहमतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा गरेको प्रस्तावलाई स्विकृत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार असार महिना सुरु भएपछि रकमान्तरको सबै फाइल रोकिएको छ । ती फाइलहरुलाई कानूनले अधिकार दिएसम्म अघि बढाउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा असारमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख भएको कारण रकमान्तरको रोकिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले असारमा रकमान्तर नगर्ने विषय बताएका थिए ।
असारको रकमान्तर बजेटमा घोषणा भएको तर ऐनले नरोकेको विषय हो । तर पनि यसलाई बैधानिक रुपले नै अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक उपसचिव भन्छन्,‘ भाषणमा मात्रै सिमित रहेको तर बजेटसँग सम्बन्धीत विधेयकमा भने उल्लेख गरिएको थिएन । तर पनि बजेट संसदमै प्रस्तुत भएको विषय रहेकोले मन्त्रीपरिषद्को स्विकृति बीना अघि बढाउन सकिएन ।’
चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय तथा नियकाहरुको रकमान्तरको फाइल निकै ठूलो छ । तर अर्थमन्त्रालयले असार लागे पछि रकमान्तरको सहमति प्रदान गर्न सकिरहेको छैन ।
पुँजीगत खर्च बढाउन ठूलो दवाब रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रकारणशरण महतको भाषणको कारण असर गरिरहेको थियो ।
यो भन्दा अघिका वर्षहरुमा रकमान्तर गरेर नै अन्तिम समयमा पुँजीगत खर्चको आकार बढाइन्थ्यो । यो वर्ष पनि अब त्यहि मोडलका अघि बढ्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा निकै धेरै फाइलहरु रकमान्तरको सहमतिको लागि आएका छन् ।
अब त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । रकमान्तर को लागि १० अर्ब भन्दा माथिका फाइल अर्थमन्त्रालयमा रहेको बताइएको छ । साथै अन्य फाइल समेत आउने तयारीमा रहेको छ ।
जेठ महिनामा कति रकम विनियोजित बजेट बाहिरबाट सहमति प्रदान गरियो त्यसको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको छ ।
बैशाख महिनामा मात्रै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थप निकाशा भएको छ । त्यस्तै गरि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सोहि महिना रकमान्तर भएको हो ।
बैशाख महिनामा सबैभन्दा धेरै थप निकाशा पाउने आयोजनमा सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजना रहेको छ । यसले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकाशा पाएको हो । त्यस्तै गरि धेरै रकम पाउनेमा गृह मन्त्रालय रहेको छ ।
यस मन्त्रालयले कैदी बन्दोबस्तीको लागि भन्दै ३४ करोड ७९ लाख थप बजेट लिएको छ । प्रहरीको रासन भत्ताको लागि समेत विनियोजित बजेट अपुग भएको कारण थप निकाशा भएको छ । प्रहरीको रासन तथा भत्ताको लागि ३४ करोड रुपैयाँ थप लिएको हो ।
बजेटको एक उपशिर्षकबाट अर्को उपशिर्षकमा समेत ठूलो रकमान्तर भएको छ । बैशाख महिनामा जंगी अड्डालाई ३८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रममा १७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो ।
क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमकाको लागि १९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । विशेष भवन निर्माण आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो ।
यसरी एकै महिना ३० वटा उपशिर्षकमा कुल २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
