काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री कुमारसहित ५ जना दोषी ठहर भएका र दुई जनाले भने सफाई पाएका छन् । दोषी ठहर भएकाहरुमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय छन् । लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानले सर्प पालन गरेर एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी रकम निकासा भएको थियो। उक्त रकम मध्येबाट सर्लाहीको लालबन्दी–१ मा प्रतिष्ठानले सर्प पालन गर्न खरिद गरेको झन्डै १० बिघा जमिन अहिले चरन क्षेत्र बनेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन बजेट निकाशा भएको थियो ।
प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रकमबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम रकम हिनामिना भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुदा दायर गराएको थियो।
प्रतिष्ठानमार्फत सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने आवरणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरी मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजना सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो । सो आयोजनामा विनियोजित रकम मध्येबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरुको सजाय निर्धारणको लागि असार २५ गते पेशी तोकेको छ । अख्तियारले ०८० साल असोज २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गराएको थियो ।
