काठमाडौं । बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडाले कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिना अवधिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने १५ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ३७ हजार सात सय रुपैंयाँ जरिवाना र तीन लाख ४० हजार सात सय १२ रुपैंयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानबाट बालश्रमिकका रूपमा रहेका २२ बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यस्तै चालु आवको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको पाइए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
अनुगमनका क्रममा कमजोर पाइएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । सो कार्यालयमा हाल होटल, उद्योग, वर्कसप गरी ५० वटा उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत रहेको जनाएको छ । चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कार्यालयमा धेरैजसो उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनले बताए । चालु आवको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी कार्यालयको पहलमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत ६८ हजार पाँच सय रुपैंयाँ, बालश्रमसम्बन्धी जरिवानाबापत ३७ हजार सात सय रुपैंयाँ र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत एक हजार छ सय ५३ रुपैंयाँ गरी एक लाख सात हजार आठ सय ५३ रुपैंयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
