काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक नागरिकको घर–घरमा पुग्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा गरेको छ । यही कात्तिक २५ गतेदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने गणनाका लागि ४० हजार गणक र आठ हजार १६ जना सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइसकिइएको छ । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको छ ।
यस पटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य ५५ र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित ८० वटा प्रश्न समावेश गरिएको छ । विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । एक गणकले करिब एक सय पचास घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको विभागले जनाएको छ । जो मानिस जहाँ बढी (अक्सर) बसोबास गर्छ, त्यहीबाट उसको गणना हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको सो विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्याङ्क ल्याउन तयारी पूरा भएको जनाए ।
काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रमा गणनाको कार्य चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले मागेको तथ्यांक नदिने कार्य कानून विपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराए । गणनाका विवरण गोप्य हुने जनाउँदै महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय कृषि गणना गरिने जनाए । नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना हुन लागेको भए पनि तथ्यांक ऐन २०१५ भने हालसम्म पुरानै कायम रहेको छ ।
यो जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चारसाधन, महिलाका नाममा सम्पति, घरेलु व्यवसाय, मातृमुत्यु दरको आँकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ ।
जनगणना सकिएको तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने संविधानमा स्थानीय तहले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको अभ्याससमेत गर्ने व्यवस्था गरिएकाले तथ्यांक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विकासका लागि विविधतायुक्त तथ्यांकलाई स्वचालित सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनु स्थानीय तहको पनि दायित्व भएको बताए । उनले पहिलो पटक देशभरकै घर तथा संरचनाको तथ्यांक सूचीकरण हुन लागेकाले भूकम्पलगायत विपद्का अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि योजना बनाउन सघाउने बताए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का सन्दर्भमा मिडिया एक्सन नेपाल (म्यान) ले आज आयोजना गरेको सञ्चार अभिमुखीकरण कार्यक्रममा युएनएफपिए नेपाल कार्यालयका अधिकृत इञ्चार्ज डा हसिना बेगमले कोभिड– १९ को चुनौतीका बीच जनगणना हुने तयारी भएकाले यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले उचित स्थान दिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले राज्यले अघि बढाएका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नागरिकलाई सहभागी गराउन सञ्चार क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउँदै जनगणनालाई दायित्वका रुपमा लिएर अभियानकै रुपमा सही तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्न आग्रह गरे ।
वरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले सत्यतथ्यका आधारमा पत्रकारले जनतालाई सूसुचित गराउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ पत्रकार नम्रता शर्माले खोजी पत्रकारिताकोसमेत प्रयोगबाट जनगणना जस्ता विषयलाई यथार्थपरकरुपमा सम्पन्न गराउन पत्रकारिताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए । म्यानका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले जनगणनाको पूर्वसन्ध्यामा सातै प्रदेशका करिब दुई सय पत्रकारलाई विषयवस्तुमा अभिमुखीकरण गराइएको जानकारी दिए । नेपालमा हरेक १०÷१० वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना एक सय ९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो ।
