सातै प्रदेशले ल्याए बजेट, कुन प्रदेशको कस्तो ?

काठमाडौं ।  सातै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रदेश संसद बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विगतकै हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेशहरुले केहि नयाँ कार्यक्रम राख्ने जमर्को समेत गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट सार्वजनिक भएको देखिएको छ ।

कुन प्रदेशको कस्तो छ बजेट

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रस्तुत गरेकोे वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले प्रस्तुत गर्नुभएकोे बजेटमा चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ रु ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए ।

कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले जानकारी सदिए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले  ६२ अर्ब र ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रु एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि कूल रु ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आवको भन्दा करिब रु डेढ अर्बभन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल  ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवमा भन्दा बजेट बढाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यले सभालाई जानकारी गराए ।

आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाटरु सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट र १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रु दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै गरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट रु ७४ करोड ४६ लाख, चालु आवको नगद मौज्दातबाट रु दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्षको अवधिमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका जनाउँदै मन्त्री आचार्यले आगामी आवमा सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने बताए ।  उनले अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

प्रस्तुत बजेटमा विगतका चुनौती र अवसरलाई मनन गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाइ आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको नीति र दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित बजेटमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन, अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यावसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, उद्यमशिलता र औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’ को सपना साकार पार्न प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचमार्फत मानव विकासमा जोड दिने, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, स्थानीय श्रम, सीप र उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्दै व्यावसायिक कृषि, स्वरोजगारमूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको विकासबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको छ

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फरु १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालुतर्फ र सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट  नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको रु १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट  तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिने छ ।

यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ ।

सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि रु १० अर्ब ४६ करोड (३३.३०%) बजेट रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा रु दुई अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ । गत आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोशी प्रदेश
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरे ।

सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदान फिर्ता तीन अर्ब रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख रहेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोर्ने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट हो । प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । संघ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रोयल्टीवापत ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

यस्तै संघ सरकारको समपूरक बजेटबाट एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने गुरुङले बताए ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार तथा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक न्याय, समुन्नति र सुशासन अभिवृद्धिको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख ५५ हजार रहेको ल्याइएको जनाइएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दुई अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ४२, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत नौ दशमलव २५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ९९ करोड १९ लाख रहेको छ ।

यसैगरी संघीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमानित ५५ करोड ६० लाख रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेश आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो विगतको भन्दा न्यून आकारको बजेट हो ।

शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेशसभामा आगामी ल्याएको बजेटमा चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको हो ।