काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले इप्पानको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको अवसर एवं आवको बजेटका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘यसले ऊर्जासंग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ।’ ‘यसैगरी विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यस्तो भएन ’ ।
समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको इप्पान्ले ठहर गरेको छ। सरकारले साच्चिकै देशलाई माथि उठाउन खोजेको हो भने उर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
उनले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटले उर्जा क्षेत्र लाई खासै ध्यानमा नराखेको विषय लाजमर्दो भएको बताएका छन् । सथै उनले बजेटले प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको जनाउँदै नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगत्तिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुऱ्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाईरहेको उनले दाबी छ ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता बढिरहेको अबस्थामा बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको कार्कीको गुनासो छ ।
ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्टसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।
समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको इप्पान्ले ठहर गरेको छ।
