काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति सरकार अब भने अन्तिम चरणमा पर्याएको छ । बजेट अघि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा अहिले अन्तरवार्ता सकेर नियुक्ति गर्ने चरणमा पुगेको हो ।
तर प्रमुख सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वार्थ समूहको व्यक्ति बोकेर अघि बढेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अन्तिम ५ मा परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ एक स्वार्थ समूहका व्यक्ति हुन् ।
उनलाई नै नियुक्ति गर्न पर्यो भन्दै प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाललाई ओलीले औला देखाउन थालेका छन् ।
अध्यक्ष नबनाए बजेट फेल गराउने चेतावनी दिएको बुझिएको छ ।
बुधबार एक छलफलमा ओलीले धितोपत्र बोर्डमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनु, अन्यथा बजेट फेल गर्ने चेतावानी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले बजेट पास गरेपछि मात्रै बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । तर बजेट पास भएपछि नयाँ राजनीतिक कोर्ष तयार हुन सक्ने संकेत पाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बजेट अगावै श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दवाब बढाएको बुझिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यवसायी दीपक भट्टको दवाबमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने अडान कसेका हुन् । बुटवलका श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन् ।
दीपक भट्टको हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा सानो साँझेदारी गर्दै आएका श्रेष्ठ व्यवसायी भट्टको व्यवस्थापको रुपमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि कर्पोरेट वार चलिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको तिब्र दबावमा सरकार नै गल्नुलाई ठूलो आर्थिक चलखेलका रुपमा लिईएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष बन्नका लागि कृष्ण बहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईँ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, अन्तिम प्रतिष्पर्धामा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्तोष नारायण श्रेष्ठ बाहेक जो सुकैलाई अध्यक्ष बनाउन सकिने संकेत केपी ओलीलाई गरेका थिए । तर ओलीले सन्तोष नारायणको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिएको बुझिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डमा पुस २१ गतेदेखि अध्यक्ष पद खाली छ । बोर्डको पदपुर्ति नहुँदा ६२ लाख लगानीकर्ताको खर्बौको सम्पतिमाथि गम्भिर असुरक्षा पैदा भैरहेको छ । सरकारले अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य बनेका नरेन्द्र कुमार रानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।
रानाले आईपीओ लगायतका सार्वजनिक निष्काशनहरुको अनुमति दिने अधिकार बोर्डबाट आफुमा लिएका छन् । तर अहिलेसम्म पनि कुनै कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिईएको छैन् । दर्जन बढी कम्पनीका इन्साइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी उजुरीहरुमाथि अध्ययन हुन सकिरहेको छैन ।
