काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ बजेट सार्वजनिक हुने वित्तिकै वावाहीमा परे । उनले गरेको आर्थिक ऐनको परिवर्तनलाई लिएर धेरै विवाद सुरुमा भएन ।
भन्सार दरबन्दीको विषयमा तथा अग्रिम आयकर र स्पन्ज आइरनको विषयलाई लिएर थोरै विवाद भए पनि अन्य विषयमा कुरा भएन । अहिले विस्तारै विवादित विषय देखिदै गएको छ । आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐनको संशोधन गरेको जसमा गरिएको एक विषय निकै महत्वपूर्ण देखिएको हो ।
ऐनका दफा ५७ मा साविकको सेयर धनी तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने बुँदा थप गरिएको हो । यो थप भएको बुँदाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई वर्ष भरि नै खोज्ने देखिएको छ ।
दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले पुँजीगत लाभ कर संकलन गर्ने बाटो बन्द भएको र यो ठूलो मिलेमतो साथ गरिएको आरोप अर्थमन्त्री पुनलाई आइसकेको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार कुनै कम्पनीमा साबिकको सेयर धनि तथा सेयर संख्या यथावत रहनेगरी थप पुँजी तथा साझेदार भित्रिएमा आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ लागू नहुने विषय आएको हो । उपदफा १ भनेको पुँजीगत लाभकरको विषय हो ।
उक्त उपदफामा कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन भएमा दफा ५७ आकर्षित भई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब भने थप लगानी भई सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको खण्डमा अर्थमन्त्रीले छुट दिने व्यवस्था ल्याएका छन् ।
यसले भने अब अर्थमन्त्रीलाई हरेक विषयमा खोज हुनेछ । यहि व्यवस्था अनुसार नेपालमा कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी बोटलर्स नेपाल करको दायरामा ल्याउन सरकार प्रयासरत छ । २०१४ मा भएको मुल कम्पनी स्वामित्व परिवर्तनको उक्त विषय अहिले अदालतमा पुगेको हो ।
त्यसलाई छुट दिन त नयाँ व्यवस्था ल्याएको होइन भन्ने शंका देखिन थालेको छ । तर आर्थिक ऐन संशोधन गर्नको लागि भने समय छ । त्यो समयमा संशोधन हुन्छ वा अर्थमन्त्री वर्षभरि यहि विषयले खोजी हुन्छन्त्यो, भने हेर्न बाँकी छ ।
