काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुनको सीमा विस्तार गर्ने भएको छ । अहिले सरकारले २० किलोसम्म सुन दैनिक ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजेट भाषण गदै अर्थमन्त्री वर्षामान पुने नयाँ आर्थिक वर्षमा सुनलाई बढाउने घोषणा गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारले गाँजाको व्यवसायिक खेतीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादनका जरुरी रहेकाले व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताए ।
पर्यटन मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसै मन्त्रालय अन्तर्गत नागरिक उड्ययन क्षेत्रमा ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्टार्टअप’ को विकास तथा वृद्धि गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि विदेशी गलैँचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी गलैँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देशका मुख्य सहरको विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । विद्यालयमा दिवा खाजाको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले २० लाख विद्यार्थीलाई खाजा उपलब्ध गराउन सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले भूमि प्रशासनलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने घोषणा गरेको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गाको रोक्का र फुकुवाका लागि अनलाईन प्रणाली शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । सहकारीमा पैसा डुब्नेको लागि संचालकको सम्पत्तिबाट ५ लाख प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो ।
तराई मधेश फास्ट ट्रयाकका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गदै भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी स्थल बनाउने भएको छ । सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहनगर्न यस्तो नीति लिएको हो ।
खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । र्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा नयाँ प्रयोगलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरानै सामाजिक सुरक्षा खर्च प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै वृद्ध भत्ता वितरण गर्न मात्रै मन्त्री पुनले १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरेका हुन् । नयाँ प्रविधिको यातायत सेवा गोर्खामा संचालन गरिने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रको सुधार तथा थप सबल बनाउनका लागि सरकारले विशेष काम गर्ने जनाएको छ । जसअन्तर्गत ब्यारेकदेखि बङ्करसम्म कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
निर्माणाधीन दुई वटा खेल मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण कार्य अघि बढाइने घोषणा गरेको हो
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मार्फत विभिन्न सेवा प्रदान गर्न १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ९८ प्रकारका औषधि, खोप र प्रजजन् स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्न सो बजेट विनियोजन भएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान दिनको लागि ११ अर्ब रुपैया छुट्याएको छ ।
