काठमाडौं । ‘कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको यात्रा’ भन्ने जस्तै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेश गरेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई फेरि यमपुरीको यात्रा तर्फ अगाडी बढाएको देखिन्छ । कृषि लगानी दशक घोषणा गर्दै गर्दा बजेटले कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषय भुलेको देखिन्छ । अहिले कृषि क्षेत्रको समस्या बजार भन्दा बढि पुँजी र जनशक्ति हो । पहाडी क्षेत्रमा भने जंगली जनावरको कृषि बालीमा आक्रमण अर्को समस्या हो । यसलाई तारवारको माध्यमबाट समाधानको बाटो खोजिएको छ ।
बजेटले साना किसानको जिम्मा अप्रत्यक्ष रुपमा कर्पोरेट क्षेत्रको हातमा लैजान खोजेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले आगामी दशकमा कृषिको विकास हुने होइन साना किसाानहरू कर्पोरेट क्षेत्रको दशकमा रुपान्तरण हुनेछन् । एक गाउँ एक उत्पादन अर्को असफल कार्यक्रममा फेरि सरकार जेलिएको छ । भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालनको सोच बजेटको छ ।
उद्योग र लगानी कानुनमा परिवर्तन गर्ने सोच अगाडि सार्दै गर्दा बजेटले एक दर्जन भन्दा बढि कानुन परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । औषधी प्रयोगका लागि गाजाको खेतीलाई बजेटले अगाडि बढाउन खोजेको छ । स्थानीय रक्सीको ब्रान्डिङ गर्ने सोच बजेटले अगाडी सारेको छ । यो सोचले अहिलेसम्म सरकारले अगाडी बढाउदै आएको मदिरा नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । यो कार्यक्रमले विश्व स्वास्थ्य संगठनले अगाडि सारेको मदिरा विरुद्धको अभियानमा समेत प्रश्न उठाउन खोजेको देखिन्छ ।
परेवालाई चारोः
परेवालाई चारो हाले जसरी बजेट छरीएका कारण यो पटकको बजेटले आर्थिक वृद्धिको ढोका खोल्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन । अहिले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताको विषयमा बजेट खासै केन्द्रित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि गरिखानेहरूको लागि सहज वातावरण बन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको जरो पत्ता लगाउने काममा बजेट मौन मात्र होइन बिरलिएको छ । बजेटले ब्रान्डिङ गर्ने भनिएको स्थानीय मदिरा लागेजस्तो बजेट लरबरिएको छ ।
बचत तथा ऋण सरकारी संस्थामा आएको समस्या अहिलेको अर्को सबै भन्दा ठूलो समस्या हो । बजेटले पाँच लाखसम्मको बचत सञ्चालकको सम्पतिबाट फिर्ता गराउने सोच अगाडी सारेको छ । तर, सहकारीको पैसा हिनाविना गरेर फरार भएका व्यक्तिहरू समात्न नसक्ने अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको यो घोषणा पनि सुन्नमा मात्र रमाइलो विषय हो भन्न डराउनु पर्ने अवस्था छैन । मेघा किचनको अवधारणा पनि सरकारले सारेको अर्को सुन्नलाई रमाइलो लाग्ने विषय हो । यो बजेटले यस्ता धेरै विषयहरुलाई समेटेको छ । त्यसैले यो बजेट परेवालाई चारो हाल्ने काममा बढि केन्द्रित रहेको प्रष्ट भएको छ । यो सोचले केहि परेवाको पेट त भर्ने नै छ तर, अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने सम्भावना भने देखिदैन ।
बजेटले वैदेशिक रोजगारबाट पर्केका एक लाखलाई रोजगार सृजनाको घोषणा गरेको छ । तर, नेपाली युवाहरुलाई सिप सिकाएर विदेश पठाउने भनेको छ । यो सोचले सरकारको चाहना प्रष्ट पार्छ, सरकारको सोच आर्थिक विकासमा भन्दा बढि विप्रेषण(रेमिट्यान्स)मा केन्द्रित छ । यस्तो सोचले देश बन्दैन भन्ने सोच समेत अगाडी सार्न बजेटले बिर्सेको छ ।
नेपालमा सरकारले दिने सेवामा जोडिने हो भने एक पटक विदेश जानु पर्ने वाध्यताको सृजना गरेको देखिन्छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने घोषणा समेत बजेटले गरेको छ । बजेट हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष हो कि भन्ने झल्को दिन्छ । अहिलेको बजेट आर्थिक शिथिलताको मध्य विन्दुमा आएको छ । सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट छितरिनु आर्थिक विकासको हिसावले राम्रो मान्न सकिदैन । आर्थिक क्षेत्रमा भएका समस्याका आधारमा बजेट केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ ।
आर्थिक शिथिलता कायमै रहनेः
बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा ८७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको छ । यो तथ्यांकले भन्छ, सरकारको आम्दानीले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन । सरकारको साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको लागि मात्र राजस्वले धान्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका विकासका कार्यक्रमहरूको आर्थिक स्रोत निश्चित नभएको प्रष्ट पार्छ ।
स्रोत व्यवस्थापन भयो भने मात्र २ घण्टा लगाएर अर्थमन्त्रीले पढेको बजेटका विकास कार्यक्रम अगाडि बढ्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुनुको कारण आर्थिक शिथिलता यो वर्ष पनि रहन्छ भन्ने स्विकार बजेटले नबोलेरै राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले यो बजेटले घोषणा गरेको आर्थिक सुधारका विषयले उल्लेख्य सफलता पाउँछन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अहिलेको समय आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सम्बोधन हो । लिकबाट बाहिर जाँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई लिकमा फर्काउनु बजेटको सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो । यो बजेटले त्यो चुनौतीलाई स्विकार गर्न नसकेको देखिन्छ । आर्थिक शिथिलता कायमै रहने अवस्थामा वा अहिलेकौ अवस्थामा अर्थतन्त्र अगाडी बढ्दाको राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यो लक्ष्यले आर्थिक संकटबाट देशले पार पाउँछ भन्ने विश्वास सरकारलाई नभएको देखिन्छ । सरकारनै अलमल भएको अवस्थामा आर्थिक सुधारको सम्भावना घोषणामा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।
बजेटले सहकारी, घरजग्गा र सेयर बजारलाई क्यासिनोसँग तुलना गरेको छ । सहकारी, घरजग्गा र सेयर बजार र क्यासिनोलाई अधिक जोखिम क्षेत्रको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । यो क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने सोच सरकारले अगाडि सारेको छ । अहिलेको आर्थिक संकटको महत्वपूर्ण कारण मध्ये सहकारी, घरजग्गा र सेयर बजारमा भएको लगानी हो ।
ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन विगतमा सहकारीले खेलेको भूमिकाको विषयलाई बजेटले बिर्सेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म अहिलेको संकट हट्ने अवस्था छैन । त्यसैले सहकारी क्षेत्रको सुधार वा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउने संयन्त्रको विकास बिना अर्थतन्त्र सुधारको सम्भावना देखिदैन ।
घरजग्गा र सेयर बजार शहरी अर्थतन्त्र सञ्चालनका औजार हुन । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक कृयाकलाप बढ्दा यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । विदेशवाट ऋण ल्याउने बैकहरुलाई कर छुट दिए पनि बजेटले नेपालका बैंकहरुमा थुप्रिएको पैसा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिएको छैन । समग्रमा हेर्दा अहिलेको बजेट फेरि कच्चा वैद्यको मात्रा मात्र भएको देखिन्छ । यसले स्थितिले अर्थतन्त्रलाई कस्तो यमपुरीको यात्रामा लैजाने हो अबका केहि महिनामा अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो बजेटले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व फेरि एकपटक अर्थतन्त्रको विषयमा जानकारको हातमा जानु पर्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालय कच्चा वैद्यको हातमा रहँदासम्म आर्थिक संकटबाट देशले पार पाउँदैन ।
आगामी वर्षको बजेटले देशलाई समेत काठमाडौं, चितवन, पोखरा र गोरखा हुँदै पश्चिममा केहि जिल्लामा मात्र सीमित छ भन्ने देखाएको छ । पूर्व पश्चिममा राजमार्गको वरिपरि मात्र नेपालको कल्पना गरिएको छ । यो कल्पनाले सबै क्षेत्रमा समान विकासको अवधारणलाई अगाडी बढाउन सक्दैन । शहरी क्षेत्रमा आवश्यक ‘पड वे’लाई गोरखा लगेको छ । शक्तिशाली नेताहरू केन्दी्रत बजेट सार्वजनिक हुनुले पनि अर्थ मन्त्रालयको चालक ठिक नभएको देखिन्छ । त्यसैले पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वका विषयमा बहस गर्नु अहिलेको आर्थिक संकटको एउटा मुद्दा बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
