काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन (एमडीएम) प्रणाली जडान सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।
आज महालेखापरीक्षको कार्यालयको ६१ औं प्रसतवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न ५ वर्ष अघि एक परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि काम अघि नबढेको बताइएको छ ।
प्राइमरी साइट कन्टेनर र सोभित्र जडान हुने सातवटा सर्वर स्वीच राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्युपमेण्ट सर्वर स्विच याकलगायतका मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ्ग र अपरेसनसमेतको कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग २०७६ । ८ । १७ भित्र सम्पन्न गर्ने र ५ वर्षसम्म प्राविधिक सहायता भए पनि ढिलाई भैरहेको छ । २०७६ । ३ । १९ मा अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजार ८८८ को सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १६ लाख ६८ हजार ६५ भुक्तानी भएको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नभई पटक–पटक गरी २०८०।१२।४ सम्मको म्याद तोकिएकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौता अनुसारको हार्डवेयर खरिद तथा जडान कार्य सम्पन्न भएको छैन ।
यसरी पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि आपूर्तकको ढिलाइका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेकोले प्रचलित कानुन र सम्झौता बमोजिम पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।
