सुरक्षण कोषको भूमिका सेना जस्तै हो, अन्तिम अवस्थामा रक्षा गर्छ : रमेश घिमिरे, सीईओ(अन्तरवार्ता)

नेपालमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको आकार बढ्दै जाँदा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बारेमा समेत थप चासो हुन थालेको छ । वित्तिय क्षेत्रको आकारमा वृद्धि हुँदा जोखिम समेत वृद्धि हुँदै गैइरहेको छ । जोखिम बहन गर्ने पनि छुट्टै मापदण्ड रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा कति जोखिम बहन गर्न सक्छ र सुरक्षण कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, भन्ने विषयमा आधारित रहेर कोषका सीईओ रमेश घिमिरेसँग हाम्रोअर्थले गरेको कुराकानीको अंश :

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जिम्मेवारीमा काम गरिरहँदा कस्तो महसुश गरिरहनु भएको छ ?
मैले २०७९ असार १८ गतेबाट यो काम सम्हालेको हुँ । मैले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष १० महिना पुग्न लागेको छ । म निजी क्षेत्रको अनुभव मात्र बोकेको मान्छे सार्वजनिक क्षेत्रमा मेरो अनुभव खासै थिएन । यहाँ आउँदै गर्दा केहि अप्ठ्यारो र साँघुरो हुन्छ कि भन्ने महसुश भएको थियो । तर, यहाँ आइसकेपछि यो संस्थाको कार्य प्रगति र मैले निजी क्षेत्रमा बसेर लामो समयसम्म गरेको अनुभवले धेरै काम गरेको छ । मलाई यो संस्थाले गर्ने कामको बारेमा कोहिसँग पनि परार्मश लिनपर्ने अवस्था आएन । यो संस्थाले गर्ने कामको बारेमा अनविज्ञ थिइन । म आफैमा डोमेन एक्सपर्टिज समेत भएको कारणले मैले अरुको भर पर्नु परेन । यसले निकै सहज भयो ।

यो संस्था ‘ब्याक बोन’ हो, तर यसको संयन्त्र चाहिँ कति बलियो छ ?
यो संस्थामा सरकारी उच्चपदस्थ, क्षमतावान र व्यवशायीक विज्ञ सम्मिलित संचालक समिति छ । सञ्चालक समितिको मार्गनिर्देशअनुसार व्यवस्थापनले संस्था संचालन गर्ने हो र सो को नेतृत्व कार्यकारी प्रमुखले लिने हो । व्यवस्थापन पक्षले पनि काम राम्रो गरिरहेको छ । नेपालका सरकारी संस्थानहरूमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा मजबुद संचालक समिति यसमा छ । कर्मचारीतन्त्र पनि क्षमतावान छन् । सरकारी संस्थान भएपनि औसतमा कर्मचारीहरूको उमेर ३० वर्षको हाराहीमा छ ।

५० वर्षको लिगेसी बोकेको संस्थामा कर्मचारीको औषत उमेर ३०/३२ वर्ष हुनु भनेको धेरै राम्रो हो । एक त स्थापित भइसकेको पुरानो संस्था अर्को युवा जनशक्ति भएकोले पनि मलाई काम गर्न सहज भएको हो । म यहाँ आएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको यो अवधिमा सबै भन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको सर्वसाधारणहरूको निक्षेप सुरक्षणको सीमा बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ कायम गर्ने सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन हो । यो घोषण हुँदा हुँदैको अवस्थामा म आएको हुँ । त्यो पाँच लाख रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणको सीमा सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर मैले नै पाए । अर्को भनेको सरकारी संस्थानहरूमा नाफाका हिसाबले यो संस्थान पाँचौ नम्बरमा परेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा हामी राज्यलाई कर तिर्नेमा पाँचौ स्थानमा छौं । यो पनि राम्रो पक्ष हो । गत वर्षमात्रै हामीले सरकारलाई करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कर तिरेका छौं । यो वर्ष पनि हाम्रो राम्रै प्रगति भएको छ ।

संस्थाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
चालु आर्थिक वर्षको पुष महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत (रू. १४ खर्ब) रकम सुरक्षणको दायरामा आएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र पारदर्शी छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली सम्बद्ध मौजुदा नियामकीय प्रावधानहरूले बैंकहरूलाई सजिलै डुब्न दिँदैन । यद्यपि कुनै कारणवश बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगे भने पनि आम सर्वसाधारण निश्चिन्त भएर बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोषले अहिले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जालाई सुरक्षण गरेको छ । बैक नै डुबेपनि ५ लाख रुपैयाँसम्म कोषले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन्छ ।

बैंकले निक्षेपकर्ताबाट संकलित रकमलाई कर्जामा लगानी गर्छ । कोष समक्ष सुरक्षण गरेको कर्जा डुब्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरक्षण शर्त अनुसार बैंकलाई त्यस्तो कर्जाको साँवा, ब्याज भूक्तानी त गरिदिन्छौँ । बैंकलाई हामीले डुब्नबाट बचाउँछौं । बैंकले जनताको पैसा यताउति गरेर डुबाइदियो भने सुरक्षण भएको सीमा बराबरको निक्षेप जनतालाई हामीले फिर्ता गछौंं । बैंक तथा वित्तीय संस्था वित्तीय हिसाबले कमजोर भएर जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा कोषले वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा जालोको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ।

कर्जा र निक्षेप सुरक्षणमा के भिन्नता पाउन सकिन्छ ?
अहिले हामीले संस्थाको नयाँ नारा प्रचलनमा ल्याएका छौं । हामीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने कामलाई सरल रुपमा बुझाउन ‘ऋण धन दुवैको सुरक्षण’ भनेर नयाँ नारा ल्याएका हौंं । हामीले निक्षेपको सुरक्षण गर्नु भनेको डिपोजिटरहरूको हितको संरक्षण गर्नु हो भने कर्जाको सुरक्षा गर्नु भनेको चाहि बैंक हितको सुरक्षा गर्नु हो ।
हुन त यी दुई अलग अलग काम हुन् । हामीले कर्जाको सुरक्षण गरेर बैंकलाई प्रत्याभूति दिने हो भने निक्षेपको सुरक्षा गरेर सर्वसाधारणलाई प्रत्याभूति दिने हो ।

अन्य देशमा भने यो काम बेग्ला बेग्लै संस्थाहरूले गर्छन् । यहाँ पनि प्रश्न नउठेको होइन । एकले निक्षेपकर्ताको हितको काम गर्नुु पर्ने र अर्कोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितको लागि काम गर्नु पर्ने । यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि हामीले माथिदेखि तलसम्म नै कार्यगत एवं संरचनागत दुवै हिसाबले निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई एक आपसबाट अलग्याएका छौं । हामीले निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धी कारोबार र कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित कारोबारलाई पुरै छुट्टाछुट्टै गरेका छौं । व्यवस्थापनको नेतृत्व मात्रै एउटै हो । तर, यसको कार्यविधि अलग अलग छ ।

नेपाल भौगालिक र आर्थिक हिसाबमा अन्य देश भन्दा सानो छ । कोषले क, ख र ग वर्गका ५४ वटा र घ वर्गका २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको र तोकिएको क्षेत्रहरुमा प्रवाहित अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्दछ । तसर्थ कोषको व्यवसायको आकारको दृष्टिले छुट्टै निकाय र कार्यालयको आवश्यकता नदेखिएको हो ।
हामीले ५० वर्षको लिगेसी पार गरेका छौं । लामो अनुभव छ, कर्मचारीतन्त्र र सिष्टम पनि विकास भइसकेको छ । अहिले सहकारीहरूको निक्षेपको सुरक्षणको लागि हामी जस्तै छुटै संस्थाको परिकल्पना भइरहेको छ । यो गर्नको लागि अहिले नै छुट्टै संस्था चाहिँदैन पनि । हामीलाई छुटै भवन, व्यवस्थापन लगायत केही पनि चाँहिदैनन्, सबै एउटै छानोमा सम्भव छ । मूल कुरा भनेको नियमन, सुपरीवेक्षण र सुरक्षण कोषको हो ।

सरकारले सहकारीलाई छुट्टै नियमन तथा सुपरीवेक्षणको प्रबन्ध गरेर सुरक्षण कोष यहाँ ल्याएर खडा गरिदिए हुन्छ । मौजुदा ऐन, नियममा आवश्यक संशोधन गरेर सहकारीको निक्षेपको लागि पनि सुरक्षण सेवा प्रदान गर्न कोषलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ । त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न कोष स्वयं सक्षम छ । धेरै वटा संस्थामात्रै खडा गरेर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणका लागि कोष समक्ष दुई वटा छुट्टा छुट्टै कोष छन् । सहकारीको सुरक्षण कोष खडा गर्ने हो भने , त्यो पनि यसैलाई जिम्मा दिए त भइहाल्छ नि । त्यसो गर्दा सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक व्ययभार पनि कम ्हुन्छ । डीसीजीएफलाई पनि व्यवसायको दायरा विस्तार गर्नेे अवसर हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई संमृद्ध बनाउन निक्षेप सुरक्षण वा कर्जा सुरक्षण समेत बलियो भएन भन्ने गुनासो छ, तपाईहरूले चाहेको जस्तो सेवा दिन नसकेको हो ?
हाम्रा केही कमजोरीहरू थिए र अहिले पनि छन् । एउटा कमजोरी भनेको हामी प्राणालीगत रुपमा पूर्ण स्वचालित थिएनौ । बैंक चाहिँ अटोमेसनमा जाने हामी चाहिँ म्यानुअल हिसाबले काम गर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण पनि हाम्रो कार्यशैली अलि ढिला हुँदा बैंकहरूलाई अलि झण्झट महशुस भएको होला । त्यो समस्या अहिले निर्मुल भइसकेको छ । हामी अब धेरै क्रियाकलापहरुमा अटोमेसनमा गइसकेका छौं । केही बाँकि भएपनि धेरै अगाडी बढिसकेका छौं । दोस्रो, कतिपय कार्यक्रमहरू बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको सुरक्षण आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका थिएन । जम्मा तीन वटा कार्यक्रमहरू पशुधन सुरक्षण, लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण र साना तथा मझौला उद्योग कर्जा सुरक्षण भन्ने तीन वटा कार्यक्रम भने प्रभावकारी रुपमा संचालित थिए ।

बैंकहरूको आवश्यता अनुसारको कार्यक्रम लिएर कोष बजार जान सक्दैन थियो । त्यसको लागि हाम्रो नियम बाधक थियो ।सबै कार्यक्रमहरु मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमवालीका अशं थिए । बैंकहरूको आवश्यकतालाई बुझेर कोषले आफै कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने बाटो थिएन । यसमा बैंकहरूको ठूलो गुनासो थियो । अहिले त्यो अवस्थाबाट कोष मुक्त भइसकेको छ । बैंकहरूको समयसामायिक आवश्यकतालाई बुझेर नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर संचालक समितिबाट लागु गर्न सक्ने भएका छौं । हामीले नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउँदै छौं । विशेषगरी पढे लेखेका युवाहरू लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ ।

शिक्षित युवाहरूलाई सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रोजगार सम्बन्धि तालिम दिनको लागि बैंकहरूबाट सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्न एउटा कार्यक्रम तर्जुमा अन्तिम चरणमा छ । त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले विना धितो बैंकबाट विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा पाउँछन् । त्यस्तो कर्जाबाट विद्यार्थीहरुले आइटीसँग सम्बन्धित तालिमहरू लिन पाउँछन् । तालिम लिएर जागिर खाएपछि बैंकलाई कर्जा फिर्ता गर्नुपर्छ । साथै हिमाली क्षेत्रका किसानहरूलाई फलफूल खेतीका लागि नेपाल सरकारको नाफा नामको परियोजनासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गर्न लगेका छौंं । त्यसैगरी एसएमई सेक्टरको कर्जालाई प्रोत्साहित गर्नको लागि छुटै स्र्माट एसएमई कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम प्रचलनमा ल्याउने तयारी छ ।

सुरक्षण कोषको थप भूमिका के रहेछ त ?
सुरक्षण कोष भनेको रक्षा कवज हो । हामी भनेको नेपाली अर्थतन्त्र र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको रक्षा गर्ने आर्मी हौं । जसरी भूकम्प, बाढी पहिरो वा डिजाष्टर भयो भने सेना परिचालन हुन्छ त्यसरी नै जोखिमको अवस्थामा हाम्रो उपस्थिति हुने हो । अन्य समयमा सबै आ–आफ्नो सिष्टममा चलेकै हुन्छन् ।
देशमा आपत विपद् पर्दा जसरी सेना परिचालन हुन्छ त्यसरी नै वित्तीय संकटको समयमा हामी परिचालित हुन्छौँ । अहिले बैंकहरूको कर्जाको असुली अवस्था कमजोर रहेको छ । हामीले बैंकहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेका छौं ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको बारेमा धेरैलाई जानकारी पनि नभएको हो ?
हो, यो धेरैलाई थाहा छैन् । बैंकहरूलाई भने धेरै हदसम्म जानकारी छ । तर, सर्वसाधारणलाई पटकै थाहा छैन् । बैंक तथा वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुन्छन् । ती विषयवस्तुहरूमा हाम्रो संस्थाको भूमिकालाई एउटा हिस्सा, एउटा च्याप्टर दिन जरुरी रहेको छ । जस्तो विद्यालय शिक्षा, यूनिर्भसिटि, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायका पाठयक्रममा नेपालमा पनि वित्तिय प्रणालीको सुरक्षण जालोको रुपमा काम गर्ने छुट्टै संस्था मौजुद छ, यसले वित्तीय संकटको समयमा संकट मोचकको काम गर्छ भन्ने सम्बन्धमा पाठ्य सामाग्री राख्न जरुरी छ । यसो भयो भने वित्तीय प्रणाली प्रतिको जनविश्वासमा बृद्धि हुन्छ र वित्तीय स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ ।

कर्जा सुरक्षण नियमावलीमा कर्जा सुरक्षणको दावी भूक्तानी दिन नपर्ने विषय पनि समावेश भएको रहेछ नि ?
कोषले आयोजना गरेको एउटा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पनि एकाध सहभागीबाट यस्तै प्रश्न सोधिएको थियो । उहाँहरुले नियमावलीको व्यवस्थाको मर्म र भावना राम्रोसँग बुझ्नुभएको रहेनछ । नियमावलीको सम्बद्ध व्यवस्था पढेर सुनाएपछि पछि उहाँहरु यसबारे स्पष्ट हुनुभएको थियो । नियमावलीले दावी भूक्तानी नदिने भनेर व्यवस्था गरेको होइन छैन ।

कर्जा सुरक्षणको उद्देश्य नै बैंकको कर्जा डुबेको अवस्थामा बैंकलाई कोषले कर्जाको बक्यौता भूक्तानी दिने भन्ने हो । कर्जा सुरक्षण नियमावलीले दावी भूक्तानी नदिने भनेको होइन, हामीले बैंकहरूलाई अप्ठयारो परेको अवस्थामा सहयोग गर्ने हो । नियमावलीकामा भएको पछिल्लो संशोधनले कुनै एउटा बैंकलाई एउटा आर्थिक वर्षमा दावी भूक्तानी गर्दा सुरक्षण सझौता भएको मितिदेखि दावी पेश भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बुझाएको प्रिमियम साथै रिकोभर गरेर बुझाएको पैसा दुबै जोडदा जति हुन्छ त्यो भन्दा बढने गरेर एउटै आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नदिने भन्ने व्यवस्था गरेको मात्र हो ।

बैंकहरूको एनपीएल बिग्रदो अवस्थामा छ, लघुवित्तको झनै खराब छ । अधिकांश लघुवित्तका ऋण यहाँबाट सुरक्षण भएका छन्, तपाईहरूको जिम्मेवारी थप हुने नै देखिन्छ, त्यसको लागि कस्तो योजना छ ?
कर्जा सुरक्षणको सम्रग पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने ६९ प्रतिशत पोर्टफोलियो लघुवित्तहरूको कर्जा सुरक्षा रहेको छ । लघुवित्तको मात्र एनपीएललाई हेर्ने हो भने गत आवको पुष महिनामा औषत ५.६३ प्रतिशत रहेको छ । तर, कतिपय लघुवित्तहरूको बढी पनि छ । हामीले औषतलाई हेर्ने हो त्यस्तै वृद्धिदरलाई पनि हेर्ने हो । अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यो बढिरहेको छ । त्यसका फ्याक्टरहरू पनि छन् । कोभिड मार विश्वब्यापी भयो । नेपालमा पनि कोभिडको ठूलो असर पर्न गयो । त्यो समयमा लोन भर्खर मात्रै प्रवाह भएको थियो । कोभिडको असरबाट बिजनेस आजको आजै डुबेको होइन । विस्तारै डुब्दै गएको हो । बल्ल रिकभर हुन थालेको छ ।

दोस्रो कोभिडको मार नसकिदै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव आयो । यसले नेपालमा पनि असर गर्यो । पेट्रोल देखि लिएर धेरै आयातित समानको मूल्य बढ्यो । बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको विक्री वितरण र उपभोगमा कमी भयो । जसले गर्दा अहिले अलिकति ऋणीहरुको ऋण तिर्न सकिने क्षमता खस्किएको अवस्था हो, तल्लो वर्गको आयआर्जनमा समस्या आएको छ । कोषले कर्जाको गुणस्तरमा आएको गिरावट नजिकबाट नियालीरहेको छ, र सँगसँगै कोषको दावी भूक्तानी खर्च व्यहोर्न सक्ने क्षमताको पनि नियमित लेखाजोखा गर्ने गरेको छ । बढ्दो दावी भूक्तानी दर र यसले कोषको जिम्मेवारीमा पार्न सक्ने असुरलाई ध्यानमा राखेर कोषले जोखिम वीमा, हस्तान्तरण, साझेदारी लगायतका विकल्पहरुको समेत खोजी गरिरेहको छ ।

वित्तिय क्षेत्र विस्तार हुँदा यो संस्थाको व्यवशाय पनि विस्तार हुुनु पर्नेमा साख गिर्दो छ भनिन्छ , तपाईको भनाइ के छ ?
कोषले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुँदा कोषको व्यवसाय पनि स्वतः विस्तार हुने कुरा सही हो । तर पछिल्लो समयमा कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको बृद्धिदरमा संकुचन आएको छ । कोषको व्यवसाय विस्तारमा पनि यसको असर पर्ने नै भयो । यद्यपी कोषले निक्षेप र कर्जा दुवै तर्फ समग्र बैंकिंङ तथा वित्तीय क्षेत्रको बृद्धिदर भन्दा बढी नै बृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ ।

तसर्थ साख गिर्ने होइन, कोषको साख दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भन्ने कुरा कोषका पछिल्लो वित्तीय विवरण हेर्ने हो, जुन जो कसैले सजिलै बुझ्न सकिने अवस्था छ । कोषको साखमा आउन सक्ने गिरावट प्रति हामी एकदमै सचेत छौैं । हामीले कोषसँग सम्बन्धित दायित्वहरू कसरी समयमै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं । अहिले हामीसँग भएको सुरक्षण कोष र दायित्वको बृद्धि दरको अनुपात हेर्दा दायित्वको बृद्धिदरको तुलनामा सुरक्षण कोषको बृद्धिद्धर बढी छ ।

क्षतिपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?
क्षतिपूर्ती गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको देखिन्छ । यो हाम्रो लागि ठुलो जोखिम हो । यस प्रति हामी अत्यन्तै सजग छौै यद्यपी अहिलेको समय क्लाईमेक्स हो, कर्जाको गुणस्तरमा विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ र कोषले हालको सुरक्षण कोषबाट सम्भावित दायित्तव भूक्तानी गर्न सक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा हो । दोस्रो भनेको प्रकोप नै भयौ अझै बढ्न थाल्यो भने हामीे जोखिम बीमा, साझेदारी वा हस्तान्तरणको उपयुक्त विधि अपनाउछौँ । क्षणिक समयमको जोखिम वहन गर्न कोष स्वयं सक्षम छ । दीर्घकालिक जोखिमका लागि वीमा वा जोखिम साझेदारी वा हस्तान्तरण गर्ने तर्फ कोषले कदम चालिरहेका छौँ ।

अहिले अर्थतन्त्र चलायमान नभएर बैंकहरू ५/७ खर्ब पैसा थुपारेर बसेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि यस संस्थाको भुमिका हुन्छ र ?
कर्जा प्रवाहलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि नयाँ स्किमहरू लिएर आउँदै छौं । विशेषगरी उत्पादनशील र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्र जस्तै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, सूचनाप्रविधी, दिगो विकास लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई कसरी थप प्रोत्साहित गर्ने र कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम मार्फत छोटो समयमा कसरी रोजगारी सिर्जन गर्ने, युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र नेपालमा बसिबसि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्षम बनाउने भन्ने सम्बन्धमा तयारी गरिरहेका छौैं । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले घर जग्गा धितो विना कर्जा दिन डराइरहेका छन् ।

सरकारी तहबाट कति स्किमहरू आए तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहमा अझै उदासिनता देखाइरहेका छन् । इमान्दारी पूर्वक व्यवसाय, काम गरिरहेको छ, तर पनि डुब्यो भने त्यसको जिम्मा लिन मौजुद छ । तर कर्जाको दुरुपयोगलाई मनिटर नगर्ने र कर्जाको सदुपयोगलाई सुरक्षा पनि नगर्ने अवस्था छ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टम भित्र करोबार गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्न सकियो भने घरजग्गा धितो बिना नै कर्जा दिन सकिन्छ । उपयोगमा आधारित भई सिस्टमलाई प्रयोग गरेर कर्जा दिन प्रोत्साहीत गर्न हामी छुटै सुरक्षण योजना लिएर आउँदै छौं । यसले विशेष गरि बिना धितोमा घर जग्गा कर्जा लिनको लागि सहयोग गर्छ । नेपालमा बसेर साँच्चै उद्यम, व्यपार गर्न चाहने वर्गलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोसाहित गर्छ र यसले ट्रान्सप्रेरेन्सी पनि क्रिएट गर्छ ।

कोष कर तिर्ने संस्थानमा पाँचौ स्थानमा छ भन्नुहुन्छ , यसको कारोवार त्यस्तो त देखिदैन ?
मलाई लाग्छ कोष नेपाल सरकारको संस्थानहरूमा सबै भन्दा कम खर्च गरेर बढि आम्दानी गर्ने एक नम्बर संस्था हो । हामी जति कमाउने नेपाल सरकारको संस्था कति छन् र हाम्रो खर्च कति भएको छ । त्यो हेरीदिनु भयो भने हामी चाँहि साँच्चिनै सेतो हात्ती होइन । हामी त चितुवा हौ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ । ऐन कानुनले दिएको जिम्मेवारीलाई कतिपयले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन्, कतिपयले गरेको छैन । हामी गर्वका साथ भन्छौ कुशलता पूर्वक ऐनले दिएको व्यवस्थामा रहेर नाफा आर्जन गरेर्र नेपाल सरकारलाई कर तिरेका छौं । आ.व. २०७९/८० देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्मको वित्तीय विवरणबाट कोषको कारोबारको अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।

कोषको आगामी रणनीति कस्तो आवश्यक छ ?
संस्थाको रणनीति योजना तयार भैरहेको छ । रणनीति योजनामा पाँच आधार स्तम्भहरू छन् । पहिलो स्तम्भ संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सुशासन, दोस्रो व्यवसाय विस्तार, तेस्रो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, चौथो आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापन र पाँचौ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टिय संघ संस्थाहरुसँगको सम्बन्धमा र सहकार्यसँग सम्बन्धित छन् । रणनीतिका योजनाले मौजुदा कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कोषको कार्यक्षेत्र, लगानी व्यवस्थापन, पुँजी संरचना जस्ता विषयहरुमा समयानुकूल परिर्माजन गर्ने, कोषको सम्भावित दायित्व किटान गर्न एक्चुरियल मूल्यांकन गराउने, जोखिम बीमा, साझेदारी वा हस्तान्तरणको उपयुक्त विकल्प खोजी गर्ने, नयाँ सुरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने जस्ता योजना तथा क्रियाकलापमा जोड दिएको छ ।