काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनुदान बाँडफाँट हचुवाको भरमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
बजेट निर्माणमा निर्णय प्रक्रियादेखि अनुदान बाँडफाँट गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले मनोमानी गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायरा भएको हो । आयोग सदस्य अमरराज मिश्रले चैत ३० गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दिएका हुन् । उक्त मुद्दामाथि सोमबार सुनुवाई हुँदैछ ।
मिश्रले सर्वाेच्चमा दिएको उजुरीमा आयोगको प्रमुख काम अनुदान बाँडफाँट गर्ने भएको उल्लेख गरेका छन् । आयोगले अनुदान बाँडफाँड गर्दा तीन वटा विधि अललम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान ।
यी विधिका आधारमा अनुदान बजेट बाँडफाँटका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा यसपटक विधि र प्रकृया मिचेर हचुवाको आधारमा सिफारिस गरिएको मिश्रको दावी छ ।
सोही कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान वित्तीय समानीकरणको आधारमा हुने मिश्रले उल्लेख गरेका छन् । मिश्रले अनुदान बाँडबाँटमा भएको गडबडीको विषयलाई लिएर सिफारिसमा भएको गडबडीको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई समेत जानकारी गराइसकेको बताइएको छ ।
सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सःशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्नेलगायतका कामको जिम्मा आयोगलाई दिएको छ ।
