काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्ड सरकारले पतञ्जलिका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । उत्तराखण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई लाइसेन्स खारेज गरेको जानकारी गराएको हो ।
अप्रिल १५ मा आदेश जारी गर्दै रामदेव, आचार्य बालकृष्ण र पतञ्जलिविरुद्ध पनि लागूऔषध तथा जादुई उपचार ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै आपराधिक उजुरी परेको छ । उत्तराखण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको शपथपत्रमा यस्तो जवाफ दिएको हो । यस मामिलामा रामदेव र बालकृष्ण दुवैले अदालतमा बिनाशर्त माफी मागेका छन्।
लाइसेन्स रद्द भएका उत्पादनहरूमा स्वसरी गोल्ड, मुक्तवती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट,स्वसरी वाटी, ब्रोन्कोम, स्वासरी प्रवाही, स्वसरी अवलेह, मधुग्रित, मधुनाशिनी वती एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट, आइग्रिट गोल्ड र पतञ्जलि आइड्रप छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रामदेव र पतञ्जलिका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णविरुद्ध अदालतको आदेश अवहेलना गरेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारले यो कदम चालेको हो ।
कोभिड खोप अभियान र औषधिको आधुनिक प्रणालीको मानहानीको आरोप लगाउँदै भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ले २०२२ मा पतञ्जलिविरुद्ध दिएको याचिकामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै छ ।
गत हप्ता सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश हिमा कोहली र न्यायाधीश अहसानुद्दिन अमानुल्लाहको इजलासले अदालतको अवहेलनाको अभियोगमा पतञ्जलिसँग जवाफ मागेको थियो । पतञ्जलिसँग सम्बन्धित दिव्या फार्मेसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
