काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मुलुकको वित्तिय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्य सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए । जसमध्ये सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्याण्डर्ड चाडर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया विगत तीन वर्षयता रोकिएको थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको सक्रियतामा फेरि सोभरेन क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढेको हो । तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए ।
तेश्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।
कार्यशालामा अर्थमन्त्री पुन, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाही, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) र रेटिङ सल्लाहकार स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
