काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको वित्तिय विकास संस्था (डेभलप्मेन्ट फाइनान्स इन्स्च्यिुसन) को प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ ।
नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदूत डा. डेनियल मेउलको संयोजनमा विभिन्न १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले मन्त्री पुनलाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटेको हो ।
त्यस क्रममा प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरुले आफूहरु नेपालमा लगानीको क्षेत्र विस्तारका लागि इच्छुक रहेको भन्दै थप लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हालसम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र सहकार्य गर्दै आएकामा आगामी दिनमा विकास बैंक र लघु वित्तमार्फत पनि लगानी गर्न चाहेको उनीहरुले बताए ।
उक्त संस्थाले हालसम्म नेपालमा बैंकहरुमार्फत ऊर्जा, कृषि, महिला उद्यमशीलता र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ६ सय मिलियन डलर लगानी गरेको छ । भेटमा मन्त्री पुनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा सरकार रहेको बताए । सरकारले देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधि मण्डलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफसी), एसियन विकास बैंक (एडीबी), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफसी), बेलायती सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्मेष्टमेन्ट, बेल्जियमको बीआई ओ इनभेष्टिङका साथै जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेनका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका प्रतिनिधि संलग्न थिए ।
२००७ मा नेपाल आएको इन्स्टिच्युसनले २०७८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीको तेस्रो संशोधन गरेपछि कर्जा लगानी बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म उक्त संस्थाले नेपालमा करिब १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । सो संस्थाले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा एउटा छुट्टै सत्रको समेत आयोजना गरेको छ ।
यसअघि सोही प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भेटेको थियो । त्यस क्रममा सचिव मरासिनीले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै केही दिनअघि मात्र अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका विभिन्न ९ वटा ऐन संशोधनको निर्णय गरेको बताए । नेपालले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को उद्देश्य पूरा गर्ने अभियानमा रहेकाले सरकारले वैदेशिक लगानीमा जोड लिने नीति लिएको उल्लेख गरे ।
