काठमाडौं । पहिल्लो समय बीमा प्राधिकरणमा कारवाही गर्नुपर्ने फाइलको चाङ लाग्न थालेको छ । बीमा प्राधिकरणमा केहि समय अघि सञ्चालक बनेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालले कारवाही गर्ने प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा नल्याउनुु्स् भनेपछि बीमा ऐन बमोजिम काम नगर्ने कम्पनीको कारवाही प्रक्रिया रोकिएको हो ।
समयमा वित्तीय विवरण नबुझाउने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने १३ कम्पनीलाई २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरण व्यवस्थापनले बोर्ड बैठकमा लगेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा प्राधिकरणमा सञ्चालक बनेका सहसचिव रिसालले कारवाही प्रक्रियाको प्रस्ताव बोर्ड बैठकमै नल्याउनुस् भनेपछि कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको फाइल त्यतिकै थन्किएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट आउनु भएको सञ्चालकले कारवाहीको फाइल नल्याउनुस् भन्नु हुन्छ, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ‘त्यसैले अहिले कारवाही गर्नुपर्ने कम्पनीहरूलाई पनि नियामकीय कारवाही गर्न सकिएको छैन ।’
बीमा ऐन २०७९ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सञ्चालक समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले यसरी सञ्चालक समिति सदस्य पठाउँदा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई पठाउने गरेको पाइन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयको त्यो महाशाखा नारायण प्रसाद रिसालको नेतृत्वमा छ । यस अघि भुपाल बराल थिए । बराल हुँदा कानुनको बरखिलाप जाने कम्पनीलाई कारवाही गरेका थिए ।
तर, बरालको ठाउँमा रिसाल गएपछि बीमा प्राधिकरणले कुनै कम्पनीलाई पनि कारवाही गर्न सकेको छैन । कारण भनेको अर्थबाट गएका सहसचिवको असमर्थन हो ।सञ्चालक समितिको असमर्थनका कारण कानुन विपरित कार्य सम्पादन गरिरहेका कम्पनीहरूको कारवाही हुन सकेको छैन । अझ भन्नु पर्दा बोर्डले नै यस्ता कम्पनीलाई छुट दिइरहेको छ ।
आज पनि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसिरहेको छ । तर, कम्पनीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा पेश भएको छैन । बोर्ड बैठकको काम भनेको बीमा प्राधिकरणमा परेका मुद्दा टुंगाउने मात्रै भएको छ । नियामकीय भूमिकामा रहेर पनि आफ्नो नियामकीय अधिकारलाई भुलेर बसेको छ ।
कम्पनी ऐन अनुसार पुसमसान्तसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र हरेक त्रैमास सकिएको ३ महिनासम्म वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई पटकै पिच्छे फरक फरक कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा ऐनको दफा १३८ मा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नुपर्ने तयार नगर्ने नियामकलाई दिनुपर्ने जानकारी नदिने तथा विवरण तोकिएको समयमा नबुझाउने कम्पनीलाई सजायका साथै अतिरिक्त जरिवाना पनि गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विवरण नबुझाउने बीमकले म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार, दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार र त्यो भन्दा बढी समयको लागि दैनिक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
