काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राम्रो छवि र उच्च व्यक्तित्व बनाएर अवकास पाएका मिनबहादुर श्रेष्ठ अहिले विवादमा तानिएका छन् । भष्ट्राचारको आरोप लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा गरिने सर्टलिष्टमा छनोट गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनवहादुर विवादमा तानिएका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डको नियमन विभागमा रहेर स्वार्थ समूह अनुकुल हुनेगरी नीतिनियम परिमार्जन गरेको र तिनै स्वार्थ समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । हाल अख्तियारले पनि बोर्डबाट फाइल मगाएर श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीमाथि छानविन गरिरहेको छ ।
भष्ट्राचार जस्तो जघन्य अपराधका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिका संयोजक रहेका उपाध्यक्ष लेसर्टलिष्टमा पर्दा उनै श्रेष्ठमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठ यसअघि २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनिराष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनिसकेका थिए । त्यतिबेला स्वच्छ छवि बनाएका श्रेष्ठले यो पटक भने विवादित व्यक्तिलाई छनोट गर्न पुगेका छन् ।
‘कतै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्ति स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेका त होइनन् ? या उनले पनि शक्ति केन्द्र रिझाउन आफूले कमाएको मानमर्दन र छविलाई दाउमा राखेका हुन्, यतिबेला बजारले अनेकौंं प्रश्न उब्जाएकोे छ । कतै मोटो रकम बुझ्ने बुझाउने ग्याङको चक्करमा त उनी फसेका होइनन्, अहिले यो यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
उनले गरेको यो निर्णयले उनको छविलाई त धुमिल्याउँछ नै अझ श्रेष्ठ जस्तो भष्ट्राचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सर्टलिष्टमा पर्दा कानुनको धर्जी समेत उड्ने देखिएको छ । यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनै आरोपी व्यक्तिलाई सेबोन अध्यक्षमा नियुक्ति गरिदिए भने भष्ट्राचारको खाडल अझ गहिरिने स्पष्ट छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि नियमन विभागका रहेर आर्थिक लाभका लागि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन, स्वार्थ अनुकूल हकप्रद ल्याउन अनुमति दिएको आरोप छ । उनले पदको दूरुपयोग गर्दै आईपीओ निकाल्न पाउने ३ वर्षको प्रावधानलाई हटाएर २ वर्षमै ल्याउन बनाए भने नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई रिभ्यालुएसन गरेर गणना गर्न पाउनेजस्ता स्वार्थपूर्ण काम गरेका छन् । श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको ती निर्णयहरु पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित विषय बन्न पुगेको छ ।
‘कानुनत संसदीय समितिले कुनै पदाधिकारीलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ भने छनोट समितिले त्यस्ता व्यक्तिलाई छनोट गर्न मिल्दैन स्वत रद्द हुनुपर्ने हो । गत आइतबार भएको सेबोन सर्टलिष्टमा अध्यक्ष बन्ने उनी बलिया पात्र हुन् । उनलाई प्रमले नियुक्त गर्न मानेन् भने मात्रै अन्यले अवसर पाउने हुन् ।
उनीसँग शक्ति केन्द्रले मागे जनि पैसा दिने क्षमता छ, पहुँच छ र अझ त्यो भन्दा ठूलो कुरा त देशकै माफिया ग्याङसँग उनको उठबस छ । उनी आफ्नो नियुक्तिमात्रै होइन, शक्ति केन्द्र रिझाएकै भरमा अन्यलाई पनि नियुक्ति दिलाउन सक्ने हैसियतमा छन् ।
समितिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि उनै भ्रष्टाचारका आरोप लागेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, कृष्ण कार्की, चिरन्जिवी चापागाईलाई छनोट गरेको हो । समितिले यी पाँच जनाबाट उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने छ । मन्त्रिपरिषदले तीन मध्ये एक जनालाई धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
सेबोनमा अध्यक्ष बन्न १९ जनाले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेका थिए । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरेको थियो । समिति संयोजक मिनबहादुर श्रेष्ठ हुन भने सदस्यहरुमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र विज्ञ सदस्यको रुपमा उदय निरौला रहेका छन् ।
