काठमाडौं । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै शहर केन्द्रीत केही सहकारीहरुले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानून निमार्ण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियाकम गठन प्रक्रिया अघि बढाईएको बताएका छन् । शुुक्रबार सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियम अनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । ‘अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो’, उनले भने, ‘सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।’
त्यसैगरी कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका सचिव सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाईएको जानकारी दिए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो । नियामक निकाय पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक छ । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन । यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन’, उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकलाई करिब २ सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।’
निश्चित रकम भन्दा माथीको कारोबार गर्ने सहकारीको मात्रै नियमन गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे । एसटीआई आवश्यकता छ भनेर हरेक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको र अब यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईछाड्ने उनको भनाई छ ।
‘सहकारीलाई बलियो नियमनको दायरामा ल्याएर सुदृढ अभियान बनाउने नियामक बनाउने हामीले परिकल्पना गरिसक्यौं’, सचिव ढुवाडीले भने, ‘हामीले सहकारीलाई सहकार्य भनेर सुरूवात ग¥यौं । दोस्रो तहको नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं । यो हालको सहकारी विभाग भन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आवद्ध हुन नहुने स्पष्ट पारे । ‘सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्नका लागि बन्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु हुँदैन । प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरु बोर्डमा बस्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुन सक्छ । त्यसको लागि अन्तिम ऋणदाताको रुपमा दरिलो निकाय आवश्यक छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा सहकारीलाई नहेर्ने थापाले स्पष्ट पारे । सहकारीमा स्वनियमन भने पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटीआई बनाउने कुरामा समर्थन भएको भए पनि त्यसमा आफूहरूको सहभगिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अभियानको पक्षबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनेगरी नियामक निकायको परिकल्पना हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने ६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए । सदस्यको बचत सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको र ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्वबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उनले बताए । सहकारीको समस्यामा राज्य गम्भिर भएको र आफू विभागको रजिष्ट्रार भएर आएपछि समस्या समाधानको लागि विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाएको घिमिरेले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईले दोस्रो तहको नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले ठूला सहकारीको मात्रै अब बन्ने निकायले हेर्नुपर्ने बताए । सबै सहकारीको अनुगमन उक्त निकायबाट सम्भव नभएको भन्दै उनले सहकारीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको जनाए ।
कार्यक्रममा सिजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय अपरिहार्य भएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, बागमती प्रोस्कून, जिल्ला संघहरु, विषयगत संघहरु र प्रारम्भिक सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापन प्रमुखहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
