बिना कानुन संवैधानिक नियुक्ति गर्दै सरकार, महालेखा परीक्षकमा पूर्व सचिव शंकर अधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी

काठमाडौं । संवैधानिक अंगको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संसदबाट पास नभएको वर्षौ भइसकेको छ । सो विषयलाई संसदमा पेश नगरी पटक पटक संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुँर्दै आएको छ । यसको गतिलो उदाहरण वर्तमान प्रधानन्यायधिशको नियुक्ति हो । उनी पनि झ्यालबाटै छिरेका हुन् भन्न सकिन्छ ।

यहि २०८० चैत १८ गते आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । बैठकले महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्नेछ । यो पनि भाग बण्डामा नियुक्ति हुने हो वा गरिदैछ । जब संवैधानिक अंगको नियुक्ति सम्बन्धित ऐन तयार भएकै छैन । त्यसमा पनि हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार लेखा सम्बन्धी ज्ञान नै नभएका पूर्व सचिव शंकर अधिकारी माओवादी कोटामा महालेखा परीक्षक बन्दै छन् ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत तोयम राया, वर्तमान कार्यवहाक महालेखा परीक्षक वामदेव शर्मालगायत १५ जनालाई पछि पार्दै उनी भागबण्डामा महालेखा परीक्षक बन्दैछन् । यो भन्दा ठूलो सुशासन कहाँ हुन्छ ?

महालेखा परीक्षकका साथै त्रिभुवन विद्यविद्यालयका उपकुलपतिका लागि दरखास्त आवेदन माग गरेपछि निर्वाचन आयुक्तको लागि पनि त दरखास्त आवेदन माग गर्नु पर्ने हो, सो नगरी हतार हतारमा भागबण्डमा निर्वाचन आयुक्त पनि नियुक्त सरकारले गर्दैछ ।

अर्कोतर्फ वर्तमान गृहमन्त्री ठूला माछा नसामाति छाड्दिन भन्दै भन्दै कसैलाई समात्ने कसैलाई नसमाती विभिन्न वहानामा उन्मुक्ति दिँदै आएका छन् । यहाँसम्म ठूलो र पहुँच वालाले सीआईबीको कार्यालयबाट छुट्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई खोर पनि देख्न पर्दैन । सिधै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति मिल्छ ।

गृहमन्त्रीको सुशासनको निशानामा पहिला १६ ओटा क्रसर उद्योग परेकोका थिए फेरि दाङमा ४ उद्योग उनको कारवाहीमा परेका छन् । तिनीहरूले पनि फेरि सुशासन अन्तर्गत केहि दिनमा उन्मुक्ति पाउने नै छन् । विचरा सबैले सुशासनका आधारमा उन्मुक्ति पाउने मुटु रोगको समस्या हुँदा पनि टोपवहादुर रायमाझी चाहिँ जेलमै बसेर उपचार गर्नु परिरहेको छ । यो चाहिँ सुशासनमा पर्दैन कि कसो हो ?

एकतर्फ पूर्व एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता समीकरण हो, गठबन्धन होइन, सबै कुरामा संयुक्त जान सकिदैन भन्दै सत्ता प्राप्तीमा मात्र सहमती भन्नु हुन्छ अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सुशासन दिन नसके फेरि उथल पुथल हुन्छ भन्नु हुन्छ । बरु सत्ता छाड्छु भन्नु हुन्छ । अर्कोतर्फ पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा धोका खादा खादै सत्ताको यो साँच्चो पाउला भनेर बालुवाटार धाउँदै हुनुहुन्छ भने सदन अवरुद्ध गर्न पनि छाड्नु हुन्न । यो कस्तो सुशासनको लक्षण हो ।

 

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स