काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनियम डेरिभेटिभ बजार विषयक अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ । अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानुनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थिति बारेमा विश्लेषण गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाका बारेमा पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरेको छ । सार्क मुलुकहरूमध्ये भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ । सर्वेक्षण नतिजाअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरू फवार्ड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधाजसो बैंकहरू स्वाप कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ ।
८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्महरू (११५ फर्महरूलाई प्रश्नावली सोधिएको) मध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेका छन् । दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरू ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्महरूमध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हालको ओभर द काउन्टर (ओटीसी) मार्केटलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न लंङ टर्म फर्वाड, स्वाप र अप्सनललाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
