काठमाडौं । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हार्दिक स्वागत गर्दछ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गतेमात्रै ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुुझाव समेत दिइएको थियो ।
महासंघको सुुझाव अनुसारनै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । यसका लागि महासंघ माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुुसाल, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिन्छ ।
यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरि अन्य शुल्क समेत हटाउंदै जानुु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।
विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भएपनि उद्यम व्यवसायका लागि महँगो रहदै आएको छ । विद्युतको निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुुपर्नेमा महासंघले सदैव जोड दिंदै आएको छ ।
साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसँग तत्काल पीपीए सुचारु गर्न पनि महासंघ अनुरोध गर्दछ ।
