काठमाडौं । सरकारले वेमौसमी वर्षातका कारण क्षति पुर्याएका किसानलाई जग्गाको आधारमा राहत दिने भएको छ । क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
किसानलाई राहत वितरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाइ पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
बाढी, पहिरो र डुवानका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका १० कठ्ठादेखि ३ विघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशतसम्म र ३ विघादेखि बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
कात्तिक १ देखिको वर्षा, बाढी र डुवानका कारण देशका धेरै ठाउँमा पाकेको धानबाली डुवानमा परेको थियो । धानबालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण भएको उत्पादन लागतका आधारमा किसानले राहत पाउनेछन् ।
