काठमाडौं । अर्थविद्हरुले सरकारले खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकोले बजेटमा जतिसक्दो खर्च कटौती हुनु पर्ने बताएका हुन् ।
उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरेर राजस्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको वास्तविक विश्लेषण नभएको बताए । सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
अहिले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोले ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सरकार परिवर्तनन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एकरुपता हुन हुुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको क्षेत्रीले बताए ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे । सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन उनले सुझाव दिए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण गर्नसक्दा पनि केही रकम वचत गर्न सकिने उनले बताए । ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ भने त्यसैको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छौं ।
पर्याप्त मात्रामा आम्दानी र सरकारको पेन्सन पाएर बसेको छ त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी विपन्न वर्गलाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा राख्नु हुँदैन । त्यसलाई आधा गराउन सकियो भने केही रकम बचत गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजस्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको क्षेत्रीले बताए । राजस्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै उनले सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने सुझाव दिए ।
‘आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजस्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दक्षिण एशियाको सबै भन्दा धेरै राजस्व उठाउने मुलुक नेपाल हो । तर राजस्व संकलनमा समस्या आएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ । बाहिरबाट दिएको स्रोत साधनमा पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौं । सरकारले हरेक वर्षको गरेर सोधभर्नाको १७ अर्ब २१ करोड २ लाख प्राप्त गरेका छौं जसको २३ अर्ब २८ करोड २० लाख शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । स्रोत र साधन छैन भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो रकम लिन नसक्नु आन्तरिक कमजोरी हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए । अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसावमा सरकार जान नहुने उनले बताए ।
