काठमाडौं । सरकारले बैकहरूले मर्जर/एक्युजिशनमा पाएको कर छुट असुल गर्न निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)सँग विवरण माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व कार्यालयअन्तर्गतको मध्यस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहल काठमाडौंले पत्र लेखेको हो ।
महालेखा कार्यालयले मर्जर÷एक्युजिशनमा दिएको कर छुट असुल उपर गर्नु पर्ने भन्दै बेरुजु लेखेको छ । महालेखाले मर्जर/एक्युजिशनमा गएका कम्पनीबाट ३१ करोड रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर लेखेको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ (क) मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धित विशेष व्यवस्था छ ।
कार्यालयको कर परीक्षण/बैंक, फाइनान्स तथा कर फिर्ता उपशाखाले सो पत्र नेप्सेलाई लेखेको हो । कार्यालयले मर्जरमा गएका पाँच कम्पनी दुई कम्पनीको प्राप्तिको विवरण कार्यालयले मागेको छ ।
तत्कालीन एनआरएन, रामा रोशन र क्रिएटिभ लघुवित्तको मर्जरको विवरण छ भने प्राइम बैंकले र कन्काइ विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको विवरण माग गरिएको छ ।
एनएमबि बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जरको विवरण माग गरिएको छ । साइन रेसुङ्गाले पूर्णिमा विकास बैंक र भार्गव विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको विवरण मागिएको छ । तिनाउ मिसन विकास बैंकले नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको विवरण माग भइ आएको नेप्सेले जनाएको छ ।
ओमी लघुवित्त संस्था र नागरिक लघुवित्त संस्थाबीच भएको मर्जर र सारथि लघुवित्त संस्था र सत्यवती लघुवित्त संस्थाबीच भएको मर्जरको विवरण समेत मागिएको नेप्सेको भनाइ छ ।
कार्यालयले पत्रमा ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ लिमिटेडमा सूचीकृत विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर त्यस लिमिटेड अन्तर्गत रहेका विभिन्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत बिक्री गर्ने क्रममा आव २०७६/०७७ वा सोभन्दा अघिका मितिमा विभिन्न निकायहरू÷कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिएको मितिमा कायम रहेका सेयरधनीहरू मध्ये गाभ्ने निकायका कायम रहेका सेयरधनीहरूले गाभिएको छ ।
दुई (२) वर्ष भित्र सेयर विक्री तथा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवरण आवश्यक भएकोले सो अवधिमा गाभिएका निकायहरू मध्य देहायबमोजिमका निकायहरू एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मिति पछि उक्त बैंक/वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरू मध्ये गाभ्ने निकाय (साविकको बैंक/वित्तीय संस्था) मा कायम रहेका शेयरधनीहरूले गाभिएको मितिले दुई (२) वर्ष भित्र विक्री गरेको सेयरको विवरण तपसिल बमोजिमको ढाँचामा पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८३ बमोजिम उपलब्ध गराइदिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ’, भनिएको छ ।
जसको (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम निकायहरू गाभिई सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुने छ’, उल्लेख छ । गाभिइ भन्ने शब्द भएका कारण जो गाभिएको हो। उसैलाई मात्रै कर छुट हुने तर गाभ्नेलाई नहुने भन्ने व्याख्या महालेखाले गरेको हो। सोही व्याख्याको आधारमा बेरुजु निकालिएको हो ।
मर्जर/एक्युजिशनमा दिएको कर छुटको बेरुजु मात्रै महालेखाले लेखेन, त्यो असुल उपर गर्न भन्दै कर कार्यालयलाई पत्र समेत लेख्यो। सोही पत्रको आधारमा कर कार्यालयले यति बेला नेप्से र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीडएससी) सँग मर्जर÷एक्युजिशनमा गएका कम्पनी र तिनको कारोबारको बारेमा विवरण माग गरेको हो । उसले यस अघि उदाहरणको रुपमा ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच भएको एकीकृत कारोबारको विवरण मागिसकेको थियो ।
