काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर निलम्बनमा परेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी हिरासतमा बस्नु नपर्ने भएको छ । आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका सचिव मरासिनीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो ।
आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा मरासिनीको बयान भएको थियो। मरासिनीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सापकोटा, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका गरेका थिए।
मरासिनीले अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा नियमित प्रक्रिया छलेर २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।
