काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको नयाँ महसुल दर तयार पारेको छ । आयोगले महसुलको विषयमा लामो समय अध्ययन अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनाइ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर नयाँ महसुल दर तयार पारेको हो ।
आयोगले तयार पारेको महसुल दरअनुसार न्यूनतम ३० रुपैयाँ डिमाण्ड चार्ज तिरेर २० युनिटसम्म विद्युत उपयोग गर्न पाइने आयोगका अध्यक्ष इन्जिनियर दिल्ली वहादुर सिंहले बताए ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत महसुल समायोजन गर्न प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने ‘ विद्युत महसुल सकेसम्म उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने योजना हाम्रो हो । प्राधिकरण पनि घाटामा नजाने किसिमको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको विद्युत महसुलको मोडालिटी तयार भएको छ । यो तयार गर्न सार्वजनिक सुनुवाई पनि गर्यौ ।’
सार्वजनिक सुनुवाई १ सय ५० सदस्यहरूले अनलाइन तथा भौतिक उपस्थिति भएर आफ्नो राय सल्लाह दिएको उनले बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, खानेपानी, सिचाई, कृषकहरुको प्रतिनिधिसहित सर्वसाधारणको राय सल्लाह सुझाव समेत यसमा समेटिएको छ । प्राधिकरणसँग १०÷१२ चरणमा छलफल भयो ।
घयस वर्ष वर्षातमा विद्युत खेर गयो । आगामी वर्ष वर्षातमा विद्युत खेर जान नदिने लक्ष्य बनाएका छौं । असार, साउन, भदौ, असोज र कार्तिक ५ महिनासम्म नदीमा पानी बढी बग्छ र बिजुली उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । त्यसलाई अझै सस्तो गर्ने र पानी कम हुने सिजनमा केही बढी शुल्क निर्धारण हुनेछ ।
त्यस प्रस्तावमा अपुग दस्तावेज विद्युत नियमन आयोगले माग गर्र्यो । प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगले गरेको हिसाब मिलाएर हेर्दा बढी खर्च देखियो भने घटाउने र अपुग रहेछ खर्च राखिदिने व्यवस्था गरियो । विद्युत महसुुल सकेसम्म उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने योजना हो ।
सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराएर एलपीजी ग्यासलाई विस्थापन गर्ने गरी आयोगले योजना अघि बढाएको हो । इन्डक्स, इन्फारे हिटर लगायतको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । इन्डक्स चुलोमा सोही अनुरुपको भाडा आवश्यक पर्छ भने इन्फारे हिटरमा हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको भाडाबाट खाना पकाउन सकिन्छ ।
‘सहुलियत दिइयो भने विद्युतको प्रयोग बढ्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने पहिले १० वटा कल्स्टर थियो । ० देखि ११, ११ देखि २० धेरै थियो । हामीले ० देखि २० यूनिट, २० देखि १०० युनिट, १०१ देखि २५० यूनिट थियो । अब २५० देखि माथि सबैलाई एउटै रेट । निश्चित यूनिटभन्दा धेरै उपयोग गर्दा केही प्रतिशत सस्तो पर्छ ।
२० यूनिटसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । त्यसलाई पुरा गछौं । ५ एमपीयरबाट विद्युत खपत गर्ने अति विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत वितरण हुन्छ । तर न्यूनतम शुल्क भने ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
विद्युतको उत्पादन धेरै भयो मूल्य सस्तो हुन्छ । वर्षातमा विद्युतको उत्पादन धेरै हुन्छ । हिउँदमा उत्पादन कम हुन्छ माग बढ्छ । उक्त सिजनमा भने सहुलियत दिइदैन ।
