काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेटको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय आज बदर गरिदिएको हो । बुधबार प्रधानन्यायाधीशसहितको (पाँच जना) संवैधानिक इजलासले त्यो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी गरेको कानुनी संशोधन बदर हुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी दिइएको स्वीकृति बदर गरिदिए पनि सर्वोच्च अदालतले भूमीसम्बन्धी ऐनमा रहेका विवादित प्राबधान खारेज नगरेका कारण उद्योगीहरुले फेरि मन्त्रिपरिषदमार्फत् जग्गा सट्टापट्टामा जान बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमासहितको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/ १३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम–कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्रसहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिने गरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भनिएकामा भने माग दाबी नपुग्ने फैसला समेत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनाएको छ ।
