काठमाडौं । कारोना बीमा गरेको पैसा ३ वर्ष बित्दा समेत बीमितलाई दावी भुक्तानी दिन नसकेपछि विमकहरू गुहार माग्दै सार्वजनिक लेखा समिति पुगेका छन् । सरकारलो भुक्तान गर्नुपर्ने कोरोना बीमाको ११ अर्ब रुपैयाँ अझै वीमितलाई दिन बाँकी रहेको छ । सो रकम उपलब्ध गराइ दिन वीमक निर्जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बीमक संघले प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेखेर रकम उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गरेका हुन् ।
संघका तर्फबाट महासचिव अशोक कुमार खड्काले संसदीय समितिमा निवेदन हालेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयसँग भएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सम्बन्धी पछिल्लो मापदण्ड अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको दायित्व सिर्जना भएमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
जसमा एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनीहरूले व्यहोर्ने, त्यसपछिको अर्काे एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने, त्यस भन्दा माथिको ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट व्यहोर्ने र सो भन्दा माथिको एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व नेपाल बीमा प्राधिकरण(तत्कालिन बीमा समिति)ले व्यहोर्ने उल्लेख थियो । सोभन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कोरोना बीमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना बीमा पोलिसी बेचे वापत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दायित्व सृजना भएमा सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले २०७७ साल साउन १६ गते सचिवस्तरिय निर्णय गर्दै साउन १८ गते कम्पनीहरुलाई पत्र लेखेर कोरोना बीमाको पोलिसी पुनः जारी गर्न भनेका थिए ।
अर्थ सचिव ढुंगाना पठाएको सोही पत्रका आधारमा बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई पुनर्बीमक मान्दै कोरोना बीमाको पोलिसी पुनः जारी गरेका थिए । सरकारले २०७९ को संसदीय निर्वाचिन अघि कोरोना बीमा वापतको एक अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध पनि गराएको थियो ।
