हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको संरचना नै गलत छ । आयात ९७ प्रतिशत छ भने निर्यात ३ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो संरचनामा पैसा सबै बाहिर जाने हो । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ । जतिसम्म धान्न सक्छ त्यो लेभलको अर्थतन्त्रको संरचना बनाउनु पर्यो । । त्यसमा हामी चुकेका छौं ।
हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र चलाउनका लागि स्रोत र साधनले कमी (डेफिसेन्सी) हुन्छ । त्यो कमीलाई पूर्ति गर्नका लागि विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो । त्यो हामीले गर्न सकिराखेका छैनौं । हामीले आयात त गर्यौ तर, त्यसबाट जुन किसिमको रिटर्न आउनु पर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
हस्पिटल बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसमा बिरामीहरुको उपचार गरेर सेवा तथा आम्दानी दुवै लिन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाका कारण पैसा धेरै बाहिर जाने र थोरैमात्रै भित्र्ने गरेको छ ।
हामीले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ । त्यो खर्च नहुने कारण के हो भने वैदेशिक सहायता र ऋणबाट आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो आवश्यकता सरकारले पूर्ति गर्न सक्दैन । खर्च हुन नसकेपछि वैदेशिक ऋण तथा सहायता पनि आउँदैन ।
देशभित्रको पैसा बाहिर जान नदिनका लागि या त उपभोगलाई घटाउनु पर्यो वा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने खालका कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्यो । सिमेन्ट र जलविद्युत परियोजनामा करिब आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ ।
विद्युतको खपत बढाउन आवश्यक छ । यद्यपि खपत बढ्न सकेको छैन । यसका लागि खाना पकाउन पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले यसका लागि आवश्यक जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरु प्रर्याप्त मात्रमा गनुपर्छ । सरकारले तेल आयात कम गर्न तथा विद्युतीय प्रयोग बढाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तथापि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
बैंकको तर्फबाट हेर्दा म राज्यलाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैन । हामी बैंकहरु पनि यसरी सञ्चालन हुनपर्छ भन्नेगरी सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनौं । केही बैंक अनुशासित भएर राम्रोसँग व्यवसाय गरिराखेका छन् । कतिपय बैंकहरु ठूलो हुने होड बाजीमा गए । ठूलो हुने होड बाजीमा जाँदा आफ्नो क्षमताभन्दा माथिको काम गर्न खोज्छौं । क्षमताभन्दा माथि काम गर्दा कस्तो समस्या आउँछ अहिले सीडी रेसियोलाई हेर्दा हुन्छ ।
म एनएमबि बैंकमा हुँदा सरकारले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत तोक्नुभन्दा अघि नै बैंकले आफ्नो आन्तरिक नीतिमै सीडी रेसियो ७७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने भनेर एउटा म्याण्डेड बनाएका थियौं । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोको नीति पछि ल्याएको हो ।
८० प्रतिशतमा सञ्चालन हुने भनिए पछि अलिकति तलमाथि हुने वित्तीकै समस्या पर्छ । ८० प्रतिशतको व्यवसायमा ७५ प्रतिशतमात्र गर्दा धेरै अन्तर आउँछ । ५ प्रतिशतको लगानीले नाफामा दिने योगदानमा धेरै फरक पार्छ । यसले गर्दा पनि बैंकहरू नाफा घट्छ भनेर माथि नै जान खोजिराखेका छन् । साथै, सबै बैंकहरु म नम्बर १ हुन्छु भनेर होडबाजीमा लागेका छन् ।
सबैले नाफा र लगानीको आकार बढाउन खोज्छन् । बैंकिङ व्यवसाय भिन्न खालको व्यवसाय हो । लामो समय तथा दीर्घकालसम्मका लागि गरिने व्यवसाय हो । अरु व्यवसायमा केही समस्या देखियो भने काम रोकेर सुधार गर्न सकिन्छ ।
बैंकमा रोक्छु भनेर रोक्न सकिदैन । किनकि कर्जाका लागि बैंकहरूले ग्राहकलाई प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेका हुन्छन् । त्यो पैसा रोक्न सकिदैन । सन् २०१० मा कतिपय बैंकहरुले प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आयो । तर, एनएमबि बैंकले रोकेन ।
बैंकहरूले विवेकी अभ्यास बिर्सिए । उच्च तहमा मार्जिन नराखिकन काम गर्दा अलिकति तल माथि हुने वित्तीकै निक्षेप खोज्न जान्छौं । अहिले सबै बैंकहरु डिपोजिट खोज्न गइरहेका छन् । यसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु परेको हो । सिस्टममा भएको पैसा त्यही हो । ब्याज बढाउँदा एउटाको निक्षेप अर्कोले तान्ने काम गर्छ ।
निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकर्स संघले सीमा लगाएको थियो । तर, त्यस समय मिडियाहरुले पनि बैंकहरुले काटेर्लिङ गरे भने । त्यो काटर्लिङको कुरा थिएन । सिष्टमको कुरा थियो । त्यसमा मैले विवेकशील अधिवक्ताको रुपमा आवाज उठाएको थिए । यो भन्दा माथि ब्याजदर गयो भने ग्राहकलाई धेरै ब्याजदर लगाउनु पर्छ । त्यस्तो हुँदा ग्राहकलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुन्छ ।
हामीले भारत र चीनजस्तो उदियमान देशहरूको बीचमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका छौं । भारत र चीनबाट आयात भएको उत्पादनसँग सिधा प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरुको ब्याजदर एउटा सीमासम्म हुन्छ । नेपालमा दुई छिमेकीको भन्दा धेरै भयो भने व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
१६/१७ प्रतिशत ब्याजदर लगाएर हाम्रो व्यवसाय सफल हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा पनि ब्याजदरमा सीमा तोक्नु पर्छ भनेर हामीले भनेको हो । अहिले पनि त्यो हिसाबले गर्नु पर्ने थियो । त्यो गर्न सकिराखिएको छैन । खुल्ला अर्थतन्त्र, आदर्शका हिसाबले हो । तर, संरचनागत समस्या भएपछि यस्ता खालका समस्या आउँदो रहेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रुपमा तरलता देखिएको छ । तरलता माथि र तल जाने भइरहेको छ । प्रर्याप्त तरलता हुने वित्तीकै बैंकहरुले निक्षेप फाल्न खोजिरहेका हुन्छन् । ब्याजदर पनि घटाएर तल पुर्याई सकेका हुन्छन् ।
अर्थ व्यवस्थामा कुनै कुरामा तलमाथि हुन हुँदैन । एउटा निश्चित तहमा निरन्तर सिष्टममा बसेर काम गरिहरहनु पर्छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक छ । सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै नाफा गर्न खोज्ने । जस्तै टेजरी विलको रेट ०.०१ प्रतिशत आउँदा पनि सरकार दंग परेर बस्छ ।
सरकारले धेरै पैसा तिरेर केही फरक पर्दैन, यो देशमा । सिस्टमलाई कसरी टिकाउ गर्ने भनेर सरकारले सोच्नु पर्छ । सरकारको उपकरणमा एउटा निश्चित मार्जिन सुनिश्चिता गर्न सक्नु पर्थ्यो । तरलता धेरै भएका बेला सरकारले उक्त रकम लिने व्यवस्था भएमा बैंकहरु पनि कर्जा दिएर धेरै आकार बढाउन लाग्दैन थिए ।
बैंकहरुको एक तहको नाफा कायम हुन्थ्यो । ट्रेजरी बिलको रेट ०.०१ प्रतिशत छ । खाली पैसा राखेर के गर्ने ? सकेसम्म लगानी नै गर्नुपर्छ । सरकारले फाइदा खोज्दा यी किसिमका समस्याहरु आई परेको हो ।
तरलतालाई स्थिर राख्नका लागि सरकारले उपकरण दिनुपर्छ । तरलताका कारणहरु विश्लेषण गरौं । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधान निकाल्नेगरी अध्ययन हुनपर्छ भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आइरहेको छु । निजी क्षेत्रको एउटा फोरममा पनि तरलताको सम्बन्धमा हामी मिलेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरौं भनेको थिए ।
त्यो अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको आधारमा सरकारलाई यसको उपाय यो हुन सक्छ भनेर सिफारिस गरौं । राष्ट्र बैंकले पनि हेर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि अनुसन्धान गरिराखेको होला । तरलताको कारण पत्ता लगाएर उच्च भएको अवस्थामा र कम भएको अवस्थामा के के गर्ने भन्ने उपायको डकुमेन्ट बनाएर रोड म्याप तयार गरियो भने यो खालको समस्या भोलि आउँदैन कि भन्ने लाग्छ ।
