काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो ।
आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहेनछन् ।
बैठकले लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विद्युत बक्यौता विवाद समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने र हालको लागि उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त सुचारु गर्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संगठनले बिजुली बक्यौता विवादको समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए।
