काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बिवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन । बिहिबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको भेटमा उद्योगीहरूले कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान संचालन गरेको भनिएका उद्योगहरुको टिवडी मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ । विना आधार प्रमाण वक्यौता रहेको वा महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरुका काटिएका विद्युत लाईन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सो भेटमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित विजक अनुसारको महशुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै विल भुक्तानी वापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभ समेत लिइ रहेको वताए । उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडीकेटेड फिडर वा ट्रङ्कलाईन वापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सवै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्दछ, अध्यक्ष अग्रवालले भने । यो विषय धेरै अगाडी देखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् तर अँझै टुँगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा न्युन क्षमतामा संचालनमा रहेका उत्पादनमुलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत काटिदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमा समेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्नुहुदै प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढंगले तथा कसैलाई मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्नु पर्नेमा आफु रहेको वताए । यो विवाद विगत लामो समय देखी चलि आएकोले प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाई रहेको उनले बताए । उनले यस विषयको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत प्रभावित उद्योगीहरु सहभागी भएका थिए ।
