काठमाडौं । मर्जर र एफपीओमा सरकारले कर लगाउन बाटो खुलेको छ । सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार मर्जर तथा एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि कर लगाउन बाटो खुला भएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको हो ।
यसअघि सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बीमकले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब सरकारले करिब ४० अर्ब कर असुल उपर गर्न पाउने भएको छ भने बैंक तथा बीमा कम्पनीले सरकारलाई सो बराबरको कर तिर्नुपर्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा सरकारले एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी संवैधानिक व्यवस्था विपरित नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्वरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
